मालमत्ता करात सूट, पण अंतर्भूत नऊ कर कायम इंद्रायणी नार्वेकर, मुंबई मुंबईतील पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना १ जानेवारीपासून मालमत्ता कर माफ करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला असला तरी या कराबरोबर महापालिका जे विविध नऊ कर आकारते ते कायमच असल्याने मुंबईकरांना मालमत्ता करमाफीचा पूर्ण आनंद लाभणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर घेऊन शिवसेनेला आणि मतदारांना खूश केले. मात्र याबाबत अध्यादेश काढला गेला नव्हता, त्यामुळे या माफीच्या अंमलबजावणीवरून पालिका प्रशासनामध्येही संभ्रमाचे वातावरण होते. ते आता अध्यादेशामुळे निवळत आहे. मात्र या अध्यादेशाची प्रत अद्याप अधिकृतपणे महापालिकेला प्राप्त झाली नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ५०० चौरस फुटाचा हा निर्णय चटईक्षेत्राला लागू आहे का, असाही मूळ प्रश्न अनेक मुंबईकरांना पडला होता. या अध्यादेशात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ४६.४५ चौ. मीटर अर्थात ५०० चौ. फुटाचे घर असलेल्यांना ही करमाफी लागू असणार आहे, असे या अध्यादेशात म्हटले आहे. एका बाजूला पालिका प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षांत ज्या सोसायटय़ांनी मालमत्ता कर भरलेले नाहीत त्यांच्याकडून थकबाकी वसुलीची कारवाई सुरू केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आलेल्या या निर्णयामुळे आता आम्ही कर का भरायचा, अशी विचारणा काही ठिकाणी सर्वसामान्य लोक करू लागले आहेत. त्यामुळे अशा मुंबईकरांच्या प्रश्नांनाही आता पालिका अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी जानेवारी २०१९ पासून होणार असल्यामुळे डिसेंबर २०१८ पर्यंतचा मालमत्ता कर सगळ्यांना भरावाच लागणार आहे. त्यामुळे ७० ते ८० टक्के बिल या आर्थिक वर्षांत भरावेच लागणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रत्यक्षात देयकात जी सूट मिळेल ती पुढील वर्षीपासूनच दिसू शकणार आहे. यांची सक्तीच.. * मालमत्ता कराचे देयक देताना त्यात पालिकेकडून विविध प्रकारचे दहा कर आकारले जातात. त्यापैकी फक्त सर्वसाधारण कर माफ करण्यात आला आहे. मात्र अन्य नऊ कर मुंबईकरांना भरावेच लागणार आहेत. त्यामुळे करमाफी प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतरही मुंबईकरांना शून्य बिल येणार नाही. * पालिका मुंबईकरांना ज्या सेवासुविधा देत असते, त्याकरिता हे विविध कर आकारले जातात. त्याची आकारणी मालमत्ता करावर टक्केवारीनुसार होते. मालमत्ता कराच्या देयकात या करांचा समावेश असतो. यापैकी रोजगार हमी आणि राज्य शिक्षण कर या दोन करांमधून जमा झालेला निधी राज्य सरकारला दिला जातो. तर हा कर गोळा केल्याबद्दल २ टक्के निधी पालिकेला मिळतो. पाणीपट्टी, जललाभ, मलनिस्सारण, वृक्ष, पथकर असे मालमत्ता कराबरोबर आकारले जाणारे अन्य कर कायम आहेत. ताळेबंद.. पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या एकूण मालमत्ता १८ लाख २१ हजार पालिकेच्या तिजोरीवर येणारा बोजा ३७८ कोटी
