मुंबईवरील २६/११च्या हल्ल्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ३२ कोटी रुपये खर्चून खरेदी केलेल्या गस्ती नौका इंधनाअभावी अनेकवेळा धक्क्यालाच उभ्या राहत आहेत. या बोटींसाठी इंधन खेरदीबाबतचा पोलीस महासंचालकांचा प्रस्ताव गेल्या दीड वर्षांपासून गृह विभागात धूळ खात पडला आहे. दप्तर दिरगांईबाबत राज्य सरकारने २००६मध्ये कायदा केला असून त्यानुसार विभागाकडे दाखल होणाऱ्या प्रस्तावावर ४५ दिवसांत तर विविध विभागांशी सबंधित प्रस्तावावर ९० दिवसांत निर्णय होणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत निर्णय न झाल्यास संबंधितांवर कारवाईची तरतूदही या कायद्यात आहे. मात्र राज्यात या कायद्याची सर्वत्र पायमल्ली होत आहे. एवढेच नव्हे तर त्यात गृह विभागही आघाडीवर असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. २६/११च्या दहशतवादी हल्यानंतर सागरी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी घेतलेल्या वेगवान गस्ती नौकांची ही धक्कादायक परवड पोलीस महासंचालकांनी माहिती अधिकारातून दिलेल्या माहितीतच उघड झाली आहे. शैलेश गांधी यांनी दप्तर दिरंगाई कायद्याच्या अनुषंगाने गृह विभागाकडे प्रलंबित प्रस्तावांची माहिती महासंचालकांकडे मागितली होती. त्यावर पोलीस नौकांच्या पेट्रोल/डिझेल/ वंगण खरेदी करण्याच्या मर्यादेचे निकष निश्चित करण्याबाबतचा प्रस्ताव गेल्या दीड वर्षांपासून गृह विभागाकडे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. पोलिसांच्या गाडय़ांसाठी प्रतिवर्ष प्रतिवाहन साडेचार हजार लिटर इंधन खरेदीची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. मात्र समुद्रातील गस्ती नौकांसाठी मोठय़ा प्रमाणात इंधन लागते. त्यासाठी कोणतीही वेगळी तरतूद नसल्याने अनेकदा इंधनाअभावी या नौका उभ्या ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे गस्तीनौकांसाठी वार्षिक ९६ हजार लिटर इंधन खरेदी करण्याचे अधिकार मिळावेत यासाठी वेगळी आर्थिक तरतूद करण्याचा प्रस्ताव महासंचालकांनील मार्च २०१३मध्ये गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना पाठविला. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसून गेल्या दीड वर्षांपासून हा प्रस्ताव गृह विभागात पडून असल्याचे महासंचालकांनी गांधी यांना दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट होते.‘गृहखात्यात पाकचे हस्तक?’गृह विभागाचा हा कारभार लज्जास्पद असून मुंबईवर पुन्हा दहशतवादी हल्ल्याची वाट सरकार पाहत आहे का, मुंबईकरांच्या सुरक्षेशी खेळणाऱ्या गृह विभागात पाकिस्तानचे हस्तक आहेत का, असा संप्तत सवाल माजी मुख्य केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केला आहे. याबाबत आपण सरकारकडे दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
