आठ-दहा दिवसांत केंद्राची मान्यता मिळण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास मुंबईतील २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ा अधिकृत करण्यासाठी केलेल्या कायद्याला येत्या आठ-दहा दिवसांत केंद्र सरकारची मान्यता मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिली. त्यानंतर या कालावधीपर्यंत वास्तव्य करणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील विविध प्रकल्प, योजना यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांची भेट घेतली. त्यावेळी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, रायगड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष खासदार संभाजी राजे, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या महासंचालक उषा शर्मा आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण काही निर्णय घेण्यात आले. २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ा अधिकृत करण्याचा राज्य सरकारने कायदा केला आहे. त्याला केंद्र सरकारची व राष्ट्रपतींची मान्यता मिळणे बाकी आहे. बैठकीत त्याबाबत चर्चा झाली. केंद्राच्या विविध विभागांनी त्याला मान्यता दिली आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसांत कायद्याला केंद्र सरकारची व राष्ट्रपतींची मान्यता मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यानंतर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. झुडपी जंगलाच्या जमिनीचा प्रश्न राज्यातील झुडपी जंगलाची जमीन विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हस्तांतरित करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने अजूनही मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे या जमिनीवर उभ्या असलेल्या शाळा, बांधण्यात आलेले रस्ते, इत्यादी कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित न झाल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. हा विषय कायदे विभागाकडे पाठवून त्यावर तोडगा काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे झुडपी जंगलाची ५४ हजार हेक्टर जमीन विविध प्रकल्पांसाठी हस्तांतरित होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. रायगड किल्ला संवर्धनासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाशी करार राज्यातील ऐतिहासिक रायगड किल्ला संवर्धनासाठी महाराष्ट्र शासन व भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी ६०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. राज्य शासनाने त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम व अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक तयार केले आहे. या कामासाठी पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर राज्यात पाठवावे, अशी विनंती बैठकीत केल्याचे त्यांनी सांगितले.
