मुंबई : ‘वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिच्युअल ट्रस्ट’द्वारे मुंबई महानगरपालिकेच्या १२ उद्यानांचा १६ वर्षे गैरवापर केला जात असताना त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. या खासगी संस्थेवर कराराचा भंग केल्याप्रकरणी कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा करून महापालिका आयुक्तांनीच त्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याच वेळी संस्थेलाही नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. ही उद्याने विकास आणि देखरेखीसाठी या खासगी संस्थेला देण्यात आली होती. मात्र, खासगी संस्थेतर्फे या उद्यानांत व्यावसायिक उपक्रम राबवले जात होते. शिवाय, तेथे कायमस्वरूपी बेकायदा बांधकामेही बांधल्याचे महापालिकेने चौकशी अहवालात म्हटल्याची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, संस्थेला उद्यानांवर योग धारणेसारखे व्यावसायिक उपक्रम चालवण्यास परवानगीच कशी दिली गेली ? उद्यानांत कायमस्वरूपी बांधकामे बांधू कशी दिली ? महापालिका प्रशासनाच्या डोळ्यासमोर संस्थेकडून कराराचे सर्रास उल्लंघन सुरू होते. तरीही, संस्थेवर कारवाई का केली नाही ? कारवाईचा प्रस्ताव मांडला गेला का ? अशी प्रश्नांची सरबत्तीही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाला केली. हेही वाचा - कोकण मार्गावरील ‘वंदे भारत’, ‘तेजस’ रद्द? ‘आयआरसीटीसी’च्या संकेतस्थळावर रेल्वेगाड्या रद्द असल्याचा संदेश त्यावर, या उद्यानांचा खासगी संस्थेतर्फे गैरवापर असल्याच्या तक्रारीचा चौकशी अहवाल महापालिकेने न्यायालयात सादर केला. त्यात, संस्थेने कराराचे उल्लंघन केल्याचे चौकशीत आढळून आल्याचे कबूल केले. तसेच, १२ पैकी ११ उद्यानांचा ताबा संस्थेकडून परत घेण्यात आला, तर एका उद्यानाबाबत दिवाणी न्यायालयात प्रकरण सुरू असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनातर्फे वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. अतिक्रमण केवळ एकाच उद्यानात आढळल्याचा दावाही महापालिकेने केला. मात्र, संस्थेवर काय कारवाई केली याबाबत महापालिकेने अहवालासह सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काहीच नमूद केले नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच, संस्थेने एका उद्यानाचे नऊ लाख रुपयांहून अधिकचे वीजदेयक थकवले आहे. काही उद्यानांची पाणीपट्टीही थकवली आहे. काही उद्यानांत सर्वसामान्य नागरिकांना संस्थेने प्रवेश बंद केला होता. शिवाय, या १२ उद्यानांबाबत काही काळापुरता संस्थेला मालमत्ता करात माफी देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरच्या काळातील ही करवसुली महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही याकडेही लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे, ११ उद्यानांचा ताबा परत मिळवला, पण त्यांचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थेवर कारवाई का केली नाही ? याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. त्यावर, वीजदेयक आणि करवसुली केली जाणार असल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, महापालिकेच्या या प्रकरणातील भूमिकेवर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, महापालिका आयुक्तांनीच स्वत: या प्रकरणी स्पष्टीकरण देणारे व यापुढे संस्थेवर काय कारवाई करणार हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. हेही वाचा - मेट्रो ६ चे बांधकाम साहित्य ठेवण्यासाठी ‘आरे’तील जमिनीचा वापर यापूर्वीही महापालिकेच्या भूमिकेवर बोट ठेवले होते ही १२ उद्याने ताब्यात घेतल्याची माहिती महानगरपालिकेने २०१८ मध्ये न्यायालयात दिली होती. त्यावेळी महसूल वसुली आणि उद्यानांचा ताबा परत घेण्यास झालेला विलंब याच्या चौकशीची गरज बोलून दाखवली होती. तसेच, महानगरपालिकेला याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, या आदेशाच्या दृष्टीने महानगरपालिकेने काहीच न केल्याचा दावा करून गगलानी यांनी नव्याने जनहित याचिका केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने चौकशीचे काय झाले ? अशी विचारणा करून महानगरपालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. खासगी संस्थेवर कराराचा भंग केल्याप्रकरणी कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा करून पालिका आयुक्तांनी स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याच वेळी संस्थेलाही नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. प्रकरण काय? मुंबई महानगरपालिकेने ही १२ उद्याने वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिच्युअल ट्रस्टकडे विकास आणि देखभालीसाठी दिली होती. ट्रस्टला १९९४ पासून २००२ पर्यंत ही उद्याने प्रति उद्यान एक लाख वार्षिक भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. कराराची मुदत संपुष्टात आली असूनही ट्रस्टकडे उद्यानांचा बेकायदेशीर ताबा आहे. याशिवाय ट्रस्टने या उद्यानांवर कायमस्वरूपी बांधकामे केली असून ती निधी उभारणीसह विविध बेकायदेशीर कामांसाठी वापरली जात आहेत, असा आरोप करणारी याचिका निवृत्त लष्करी अधिकारी हरिग गगलानी यांनी केली आहे.
