नियम धाब्यावर बसवून विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी यांना छळणाऱ्या मनमानी महाविद्यालयांवर २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यापासून प्रशासक नेमण्यापर्यंतची कडक कारवाई करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला आहे.मनमानी महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याबाबतचे नियम याआधीही अस्तित्वात होते. मात्र आता हे नियम अधिक कठोर करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. आतापर्यंत अवघी ५०० ते १००० रुपये इतपत असलेली दंडात्मक रक्कम पाच ते २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच संबंधित महाविद्यालयांनी दाद न दिल्यास ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’कडून (यूजीसी) मिळणारे विकास अनुदान थांबविण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची भूमिकाही विद्यापीठ घेऊ शकेल. तरीही महाविद्यालयाने दाद न दिल्यास प्रशासक नेमण्यापासून संबंधित महाविद्यालयाची संलग्नता कायमस्वरूपी काढून घेण्याचा निर्णयही विद्यापीठाची कार्यकारिणी असलेल्या व्यवस्थापन परिषदेला घेता येणार आहे, असे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. एम. ए. खान यांनी सांगितले. अर्थात कायमच महाविद्यालयांना झुकते माप देणारे मुंबई विद्यापीठ या कठोर नियमांचा प्रत्यक्षात वापर किती करते, हा चर्चेचा विषय ठरू शकतो. खान यांनी मात्र हे नियम कठोर करण्यात आल्याने मनमानी महाविद्यालयांवर वचक बसेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची तड लावण्याकरिता विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समित्या कार्यरत आहेत. बऱ्याचदा या समितीकडे येणाऱ्या तक्रारी महाविद्यालयाचे प्राचार्य, व्यवस्थापन यांच्याविरोधात असतात. त्यातही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांविरोधात असलेल्या तक्रारींची संख्या सर्वाधिक आहे. समित्यांनी संबंधित प्रकरणात सुनावणी घेतल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्याची शिफारस व्यवस्थापन परिषदेकडे केली जाते. व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयानंतर संबंधित महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविणे, दंडात्मक कारवाई करणे, पुढील शैक्षणिक वर्षांसाठी अधिक तुकडय़ांना परवानगी नाकारणे, संलग्नता रद्द करणे आदी टप्प्याने कारवाई करते. मात्र अत्यंत तुरळक अपवाद वगळता एखाद्या महाविद्यालयाची संलग्नता काढण्यापर्यंतच्या आपल्या अधिकारांचा विद्यापीठाने क्वचितच वापर केला आहे.म्हणूनच विद्यापीठाच्या कारवाईसंदर्भातील या सुधारित नियमांचे स्वागत जरी विद्यार्थी संघटना करीत असल्या तरी हे नियम कागदावर राहू नयेत, अशी सावध प्रतिक्रिया उमटते आहे. विद्यापीठाने केलेले हे बदल स्वागतार्ह आहेत. महाविद्यालयांना त्यामुळे निश्चितच चाप बसू शकेल. मात्र हे नियम कागदावर राहू नयेत, अशी प्रतिक्रिया ‘युवा सेने’चे प्रदीप सावंत यांनी व्यक्त केली. तसेच ‘दोषी महाविद्यालयांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती विद्यापीठाने दाखविली पाहिजे. कारण अनेकदा तक्रार निवारण समितीचेच नव्हे तर व्यवस्थापन परिषदेचे आदेशही याची अंमलबजावणी करणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनाकडून धाब्यावर बसविले जातात. या नव्या अधिकारांचा व्यवस्थित वापर केल्यास विद्यार्थ्यांचा, शिक्षकांचा विद्यापीठावरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल,’ अशी प्रतिक्रिया ‘प्रहार’ विद्यार्थी संघटनेचे अ‍ॅड. मनोज टेकाडे यांनी व्यक्त केली.
