कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायलाही पैसे नाहीत; कुलगुरू संजय देशमुख यांचे शिक्षणमंत्र्यांना मदतीसाठी साकडे देशातील प्रतिष्ठित अशा विद्यापीठांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला असून कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठीही विद्यापीठाच्या बँकखात्यात पैसेच नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. विद्यापीठातील अध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देता यावे यासाठी किमान १५ कोटी रुपये तरी द्या, असे साकडे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना घातले आहे. मात्र, सरकारकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने जुलै महिन्याचा पगार द्यायचा कुठून, या विवंचनेत विद्यापीठ आहे. मुंबई विद्यापीठ वेगवेगळ्या कारणांसाठी सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहे. वेळेवर परीक्षा घेण्यापासून उशिरा लागणारे निकाल तसेच पेपरफुटीची वाढती प्रकरणे यामुळे विद्यापीठाची प्रतिष्ठा पणाला लागली असतानाच विद्यापीठाची खंक आर्थिक अवस्था उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे शासनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटीचा निधी देण्यात येत नसल्यामुळे कुलगुरूंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच शिक्षणमंत्री तावडे यांना तीनदा पत्र पाठवून निधी देण्याची मागणी केली आहे. विद्यापीठाच्या अखत्यारित सुमारे ७५० महाविद्यालये येत असून विद्यार्थिसंख्याही सात लाख १५ हजार एवढी आहे. विद्यापीठाचा पसारा एकीकडे वाढत असताना अध्यापक व कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र अवघी १३१९ एवढीच आहे. या कर्मचाऱ्यांपैकी निम्मे विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर आहेत तर उर्वरित कर्मचारी शासनाच्या आस्थापनेवरील आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे अजूनही तिसऱ्या व चौथ्या वेतनआयोगानुसार श्रेणीवर्धन झाले नसून २००४ पासून शासनाकडून वेतनापोटी केवळ २५ टक्के रक्कम देण्यात येत आहे. पगाराची उर्वरित रक्कम ही विद्यापीठाला स्वत:च्या गंगाजळीतून खर्च करावी लागत आहे. त्यातच अनेक महाविद्यालयांकडूनही येणारी थकबाकी मोठी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सोमवारी, १८ जुलै रोजी विद्यापीठ १६०व्या वर्षांत पदार्पण करत असताना जुलै महिन्याचा पगार देण्यासाठीही विद्यापीठाकडे पैसे उरले नसल्यामुळे कुलगुरूंनी शिक्षणमंत्र्यांना ‘किमान १५ कोटी रुपये तरी द्या’, अशी विनंती केली. याबाबत कुलगुरू डॉ. देशमुख यांना विचारले असता शासनाकडील थकबाकीबाबत पत्र लिहिल्याचे त्यांनी मान्य केले. सध्याची अर्थस्थिती एकूण अर्थसंकल्पापैकी ३२ टक्के रक्कम वेतनावर खर्च ५८ विभागांपैकी २६ विभाग विनाअनुदानित सरकारकडून कर्मचारी व अध्यापकांच्या वेतनापोटीचे २५२ कोटी रुपये येणे बाकी परिणामी विद्यापीठाच्या गंगाजळीत घट कर्मचारी निवृत्ती वेतनाविनाच विद्यापीठाच्या अध्यापक- कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार हा शासानकडून अनुदानाच्या रुपाने उचलण्यात येत असतो. त्यामुळे निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा खर्चही शासनानेच करणे अपेक्षित आहे. तथापि गेल्या काही वर्षांत निवृत्त झालेल्या ७० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाची फुटकी कवडीही मिळालेली नाही. यातील काही कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन मिळण्यापूर्वीच निधन झाल्याचेही विद्यापीठातील एका उच्चपदस्थाने सांगितले. विद्यापीठातील २६ विभाग विनाअनुदानित असून यामध्ये काम करणाऱ्या २००हून अधिक कर्मचाऱ्यांना शिक्षण विभागातील ‘बाबू’ वेतनाची संपूर्ण रक्कम न देता केवळ २५ टक्केच रक्कम देत आहेत. विद्यापीठाने शिक्षणमंत्र्यांकडे हा मुद्दाही उपस्थित केला आहे.
