आस्थापना, प्रचालन व परिरक्षण आणि शासकीय धरणातून उपसा करण्यात येणाऱ्या पाण्यावरील खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेत पालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीमध्ये २.४८ टक्क्यांनी वाढ केली असून त्यावर ७० टक्के मलनि:सारण शुल्क आकारण्यात येणार आहे. येत्या १६ जूनपासून वाढीव पाणीपट्टीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयास काँग्रेस वगळता अन्य कोणत्याही पक्षाने विरोध दर्शविला नाही. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपचा पाणीपट्टीवाढीस मूक पाठिंबा असल्याचे चित्र बैठकीत होते. पालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती असताना सुबोध कुमार यांनी त्यावेळच्या अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा प्रकल्पांशी संबंधित कामांसाठी पाणीपट्टीमध्ये सुमारे ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची तरतूद करून घेतली होती. त्या अर्थसंकल्पास पालिका सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे पाणीपुरवठाविषयक प्रकल्पांसाठी पाणीपट्टीमध्ये दरवाढ करण्याचे अधिकार प्रशासनाला मिळाले आहेत. या अधिकारांचा वापर करून प्रशासनाने पाणीपट्टीमध्ये २.४८ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. आस्थापना, प्रशासकीय, विद्युत शक्ती, शासकीय धरणातून उपसा केलेल्या पाण्यावरील पाणीपट्टी, इतर प्रचालन व परिरक्षण या खर्चामध्ये होणारी वाढ लक्षात घेऊन पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याचे अधिकार प्रशासनाने पालिका सभागृहाकडून मिळविले आहेत. आस्थापना खर्चामध्ये १२.११ टक्के शासकीय धरणांतून उपसा केलेल्या पाण्याच्या पाणीपट्टीत ३०.३२ टक्के तर इतर प्रचालन व परिरक्षणात ९.०५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. असे असले तरी प्रशासकीय खर्चात ३०.०६ टक्के, तर विद्युत शक्ती खर्चामध्ये ०.९६ टक्क्यांनी कपात झाली आहे. या पाचही घटकांमध्ये सरासरी २.४८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यावर ७० टक्के दराने मलनि:सारण शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे. मुंबईकरांना शुद्ध आणि पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यात पालिका अपयशी ठरली आहे. असे असतानाही पाणीपट्टीमध्ये दरवाढ करण्यात येत असल्याचा निषेध करीत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी या निवेदनाला विरोध केला. मात्र स्थायी समिती अध्यक्षांनी या निवेदनाची घोषणा करताच सत्ताधारी शिवसेना, पारदर्शकतेचे पहारेकरी आणि अन्य पक्षांच्या नगरसेवकांनी मौन घेतले होते. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना, भाजप आणि अन्य पक्षांचा प्रशासनाच्या निर्णयास मूक पाठिंबा असल्याचे चित्र बैठकीत होते.
