मानखुर्द येथील ‘नवजीवन’ महिला सुधारगृहाची स्थिती तुरुंगापेक्षाही वाईट, अमानवी आणि दयनीय असून तेथील महिला अक्षरश: नरकयातना भोगत आहेत, असा अहवाल न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने नुकताच सादर केला. हा अहवालच ‘एफआयआर’ म्हणून नोंदवून घ्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गोवंडी पोलिसांना दिले. या सुधारगृहाच्या दुरवस्थेला कारणीभूत असलेल्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश या आधीच्या सुनावणीत देऊनही पोलिसांनी हालचाल न केल्याने अखेर न्यायालयाने हे आदेश दिले.
सुधारगृहातील महिलांना अमानवी वागणूक मिळत असल्याने तसेच त्यांच्यावर शारीरिक, लैंगिक अत्याचार होत असल्याने काही महिलांनी पलायन केल्याच्या वृत्ताची न्यायालयाने दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढत चौकशीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यां आशा वाजपेयी  यांच्या अध्यक्षतेखाली मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी व पोलीस अधीक्षक रश्मी करंदीकर यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. सुधारगृहाची पाहणी करून तसेच तेथील महिलांशी बोलून समितीने अहवाल मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकताच सादर केला.
अहवालाच्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने सुधारगृहातील महिलांचे जबाब फौजदारी कलम १६४ नुसार नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश महानगरदंडाधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र या प्रकरणी पोलिसांनी अद्याप गुन्हाच दाखल केला नसल्याने हे जबाब कसे नोंदविणार, असा मुद्दा ‘न्यायालयाच्या मित्र’ (अमायकस क्युरी) शुभदा खोत यांनी उपस्थित केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती अहवालाच्या आधारे ‘एफआयआर’ नोंदविण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.