मुंबई: पादचाऱ्यांच्या सोयीसाठी राज्यातील सर्व शहरांमधील पदपथांचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या दुरुस्तीचा आराखडा तयार करावा तसेच सर्व महानगरपालिकांनी आपल्या वार्षिक अंदाजपत्रकात किमान एक टक्के निधी रस्ते सुरक्षा, वाहतूक शिस्त आणि जनजागृती उपक्रमांसाठी राखीव ठेवावा असे स्पष्ट आदेश नगरविकास विभागाने महापालिकांना दिले आहेत.
राज्यातील पदपथावरील अतिक्रमणे, पदपथांची दुरावस्था यामुळे नागरिकांना पदपथावरुन चालतांना होणारा त्रास आणि अडचणी यांचा विचार करुन अतिक्रमणमुक्त चांगले पदपथ निर्माण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिले आहेत. त्यानुसार मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुख्यसचिवांनी दिले होते. यानुसार नगरविकास विभागाने सोमवारी याबाबतचे आदेश निर्गमित केले असून पदपथांच्या दुरावस्थेबाबत तक्रारी करण्यासाठी ऑनलाईन व्यवस्था निर्माण करण्याचे तसेच नागरिकांच्या तक्रारींची १५ दिवसात सोडवणूक करण्याची जबाबदारी पालिकांवर सोपविण्यात आली असून त्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचाही इशाराही देण्यात आला आहे.
मुंबई. ठाणे, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूरसह राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिकांनी आपल्या वार्षिक अंदाजपत्रकात किमान १ टक्के निधी रस्ते सुरक्षा, वाहतूक शिस्त आणि जनजागृती उपक्रमांसाठी राखीव ठेवावा. यासाठी महानगरपालिकांनी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडावे व त्यातून यासाठीचा खर्च करावा. सर्व महानगरपालिकांनी, सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नोंदणीकृत लेखापरीक्षण संस्थांकडून, आपल्या क्षेत्रातील पदपथांचे सहा महिन्यांत सर्वकष लेखापरीक्षण करावे, जास्त गर्दी असलेल्या बाजारपेठा, बस/रेल्वे स्थानके, शाळा, महाविद्यालये, पर्यटन स्थळे आदी गर्दीची ठिकाणी असलेल्या पदपथांना प्राधान्य द्यावे. तसेच लेखापरीक्षण अहवालासह दुरुस्तीचा कालबद्ध आराखडा सर्व सर्व महानगरपालिकानी नगर विकास विभागास सादर करावा असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
महानगरपालिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील पदपथ व पादचारी मार्गावरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा आणि पदपथ अतिक्रमणमुक्त करावेत. रस्त्यांवरील अनधिकृत पादचारी ओलांडणी टाळण्यासाठी फिजिकल बेरियर्स, रेलिंग व विभाजक बसविण्यात यावेत. प्रत्येक महानगरपालिकेत प्रवेशयोग्यता व पादचारी कक्ष स्थापन करून त्यामार्फत नियोजन, अंमलबजावणी, देखरेख व तक्रार निवारण करण्याचे तसेच पोलिस विभागाच्या अपघात आकडेवारीचा वापर करून अधिक अपघातग्रस्त मार्ग, शाळा आजी ठिकाणी उंच क्रॉसिंग, वेगमर्यादा साधने, चिन्हे याची व्यवस्था करावी तसेच सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करावी, त्याचबरोबर अपघात प्रवण क्षेत्रांमध्ये पोलिस खात्याच्या मदतीने सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात यावी अथवा महानगरपालिकांनी आपापल्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार खासगी सुरक्षा संस्थांची नेमणूक करण्याचे आदेशही नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
