महापौर बंगला व बागेमध्ये भिंत बांधण्याबाबत दोन आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश नवी मुंबई महापौर बंगल्यासमोरील ८ हजार चौरस मीटरचे सिडकोचे सहा निवासी भूखंड बळकावून तेथे सार्वजनिक उद्यान उभारणे तसेच त्या भोवती संरक्षक भिंत बांधून हे उद्यान म्हणजे महापौरांची खासगी बाग असल्याचा दावा करणे नवी मुंबई महापालिकेला चांगलेच भोवणार आहे. कारण, उच्च न्यायालयाने या सगळ्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत उद्यान आणि बंगल्या मधील भिंत बांधणार की नाही याचा दोन आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. शिवाय पालिकेने तसे न केल्याच त्याबाबतचे आदेश दिले जातील, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. सीबीडी बेलापूर येथे पारसिक हिलवर महापौरांचा बंगला आहे. त्याच्यासमोर सिडकोचे आठ हजार चौरस मीटरचे सहा निवासी भूखंड आहे. मात्र हे भूंखड बळकावण्यात आले असून तेथे पालिकेच्याच पैशांनी सार्वजनिक बाग बांधण्यात आली आहे. शिवाय या उद्यानाच्या भोवताली संरक्षण भिंत बांधण्यात आल्याने हे उद्यान महापौरांची खासगी बाग असल्याचे भासवण्यात येत आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून ही बाब उघड झाल्यानंतर प्रवीणकुमार उपाध्याय आणि संदीप ठाकूर यांनी याबाबत याचिका केली आहे. तसेच सिडकोची जागा बळकावून तेथे पालिकेच्याच पैशांत उद्यान उभारले कसे जाऊ शकते आणि हे उद्यान महापौर बंगल्याचा भाग असल्याचा दावा कसा केला जाऊ शकते, असा सवाल करत उद्यानाचे भूखंड सिडकोच्या हवाली करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. शिवाय पालिकेच्या पैशांत हे उद्यान बांधण्याच्या निर्णयाच्या चौकशीचे आदेश देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस सिडकोने प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे भूखंड त्यांचे असून ते विकायचे होते. पालिकेकडून हे भूखंड मागण्यात आले होते. मात्र त्याला नकार देण्यात आला. भूखंड विकून महसूल गोळा केला जात नसल्याने त्याला नकार देण्यात आला. शिवाय सव्‍‌र्हेक्षण करण्यात आले असता पालिकेने हे भूखंड बळकावण्यासोबतच महापौर बंगल्याच्या उत्तरेला बेकायदा बांधकाम केल्याचा दावाही सिडकोने प्रतिज्ञापत्रात केला.
