महापालिकेची न्यायालयात धाव

या प्रकरणी पालिकेने बुधवारी न्यायालयात धाव घेत कॅव्हेट दाखल केले आहे.

पालिकेने संस्था, संघटना, शाळा आदींना मैदाने दिली असून ही २१६ मैदाने टप्प्याटप्प्याने ताब्यात घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. पालिकेबरोबर केलेल्या करारातील अटी-शर्थीचा भंग केलेल्या, तसेच सर्वसामांन्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या ३६ मैदाने पहिल्या टप्प्यात ताब्यात घेण्यात येणार असून या भूखंडधारकांवर पालिकेने नोटीस बजावली आहे. भूखंडधारक न्यायालयात जावून स्थगिती आदेश मिळवण्याची भिती पालिका प्रशासनाला वाटत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने बुधवारी न्यायालयात धाव घेऊन कॅव्हेट दाखल केले. त्यामुळे आता पालिकेला भूखंड ताब्यात घेणे शक्य होईल, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.