महापालिकेच्या भूखंडांवरील चाळींना झोपडपट्टी घोषित केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वांद्रे पूर्व येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली सुमारे सहा हजार चौरस मीटर चटई क्षेत्रफळाची मंडईच बिल्डरला आंदण दिल्याची बाब समोर आली आहे. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त एकीकडे हे चुकीचे असल्याचे निवेदन करतात आणि पालिकेचे आयुक्त मात्र आपलेच धोरण बाजूला ठेवून ते मंजूर करतात, अशी विसंगतीही आढळून आली आहे. मंडई झोपडपट्टी झाल्यामुळे बिल्डरला मात्र रग्गड फायदा होणार आहे. मात्र आपल्याला नियमानुसार झोपु योजनेसाठी मंडई मिळाल्याचा दावा आरएनए बिल्डर्सचे प्रमुख अनिल अगरवाल यांनी ‘लोकसत्ता’कडे केला आहे.वांद्रे पूर्व येथे पालिकेच्या मालकीची ३३३२ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची शास्त्रीनगर मंडई आहे. या मंडईत ६० गाळेधारक असून मंडईअंतर्गत २७०० चौ. मी. मोकळी जागा आहे. या मंडईपासून काही अंतरावर सुमारे तीन हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर झोपडपट्टी आहे. तेथे १२८ झोपडीधारक असून मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडाचा पुनर्वकिास ‘आरएनए’ बिल्डर्स करीत आहेत. परंतु मंडईदेखील झोपु योजनेत समाविष्ट झाली तर वांद्रेसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात चटईक्षेत्रफळ खुल्या बाजारात विक्रीसाठी मिळेल, असे वाटून मंडईचा पुनर्विकास करण्याची इच्छा आरएनए बिल्डर्सने व्यक्त केली. पालिकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी बिल्डरच्या हाकेला प्रतिसाद देत आपला कोटय़वधी रुपये बाजारमूल्य असलेला भूखंड पालिकेला प्रकल्पग्रस्तांसाठी काही फुटकळ गाळे देण्याच्या अटीवर ‘आरएनए’साठी फुंकून टाकला आहे.या प्रकरणी पहिल्यांदा आक्षेप स्थापत्य समितीचे (उपनगरे) विद्यमान अध्यक्ष महेश पारकर यांनी घेतला होता. पालिकेने मंडई स्वत: विकसित केल्यास प्रशासनाला चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळणार असून गाळेधारकांच्या पुनर्वसनानंतर शेकडो गाळे उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय कोटय़वधी रुपये प्रीमियमच्या रूपाने मिळणार आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विकास नियंत्रण नियमावली क्र. ९ तक्ता ४ नुसार मंडईकरीता आरक्षित मोकळ्या भूखंडाचा विकास करण्याची तरतूद आहे. मंडयांच्या विकासासाठी नियमावलीचा भाग-३ व झोपडपट्टीव्याप्त भूखंडाच्या विकासासाठी भाग-४ अन्वये पालिकेने प्रस्तावित केलेली स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्वे राज्य सरकारने मंजूर केली आहेत. त्यानुसार हा पुनर्वकिास होत असल्याचा दावा पालिकेचे पश्चिम उपनगरचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी २२ सप्टेंबर २००९ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात करण्यात आला आहे. मंडयांचे अधिकृत गाळेधारक हे झोपडपट्टीधारक होऊ शकत नाहीत. तसेच पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या मंडईच्या भूखंडावर मंडई विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेताच मालमत्ता विभागाचे वसाहत अधिकारी तसेच एच पूर्व विभागाचे सहायक आयुक्त परिशिष्ट दोन मंजूर करू शकत नाहीत, असे विसंगत विधानही या परिपत्रकात केल्याचे आढळते.जयराज फाटक, सुबोधकुमारांनी मंजुरी दिली !मंडई आणि शेजारील झोपडपट्टी झोपु योजनेअंतर्गत विकसित करण्याचा प्रस्ताव आम्ही महापालिकेसमोर ठेवला. तत्कालीन आयुक्त डॉ. जयराज फाटक यांनी त्याला मंजूरी दिली. त्यानंतर, सुबोधकुमार यांनी हा प्रस्ताव एकदा फेटाळला आणि दुसऱ्यावेळी मंजूर केला. मंडयांबाबत असलेल्या पालिकेच्या जुन्या धोरणानुसार या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली असून पुनर्वकिासासाठी इरादा पत्र मिळाले आहे. याशिवाय सीसी आणि आयओडी पालिकेने मंजूर केली आहे, असे ‘आरएनए’ बिल्डर्सचे प्रमुख अनिल अगरवाल यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
