सलग तीन वर्षे एकाच कंत्राटदाराकडे काम मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या शाळांची स्वच्छता, सुरक्षा आणि शाळांमधील विद्युत उपकरणांच्या देखभालीसह सभोवतालच्या परिसराची स्वच्छता राखण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराला आतापर्यंत तब्बल सात वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कंत्राटदारांचे कंत्राट मार्च २०१९ मध्ये संपुष्टात आलेले असतानाही त्याला दर सहा महिन्यांनी मुदतवाढ देण्यात आली असून सलग तीन वर्षे मुदतवाढ देऊन या कामाची जबाबदारी त्याच्याकडेच सोपविली आहे. तीन वर्षांत नवीन कंत्राटदार नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ न शकल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तसेच मूळ कंत्राट रकमेतही वाढ झाली आहे. शहर, पूर्व उपनगर व पश्चिम उपनगरातील पालिकेच्या ३३८ शाळांच्या इमारतींची स्वच्छता, सुरक्षा यासाठी २०१६-१९ या तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता तीन कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या कंत्राटाची रक्कम तीन वर्षांकरिता २०९ कोटी होती. हे कंत्राट मार्च २०१९ ला संपले. मात्र प्रशासनाने कंत्राटदाराला आतापर्यंत सात वेळा सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. दुसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ संपताच टाळेबंदी सुरू झाली. टाळेबंदीच्या एक वर्षांच्या कालावधीत कंत्राटदाराला दोन वेळा पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याच्या सबबीखाली या कंत्राटदाराला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता या कंत्राटदाराला जुलै २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याकरीता प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठवला आहे. तब्बल तीन वर्षे मुदतवाढ दिल्यामुळे मूळ कंत्राटाच्या रकमेत १७० कोटी रुपयांनी वाढ झाली असून कंत्राट रक्कम ३७९ कोटी रुपयांवर गेले आहे. अद्यापही निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. हा वादग्रस्त प्रस्ताव स्थायी समितीच्या शेवटच्या बैठकीच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. असा वाढला खर्च मूळ कंत्राट- मार्च २०१६ ते मार्च २०१९ (३ वर्षे) २०९ कोटी ७८ लाख पहिली मुदतवाढ- मार्च ते जून २०१९(तीन महिने) १३ कोटी ८६ लाख दुसरी मुदतवाढ - जून ते सप्टेंबर २०१९ (तीन महिने) १७ कोटी २७ लाख तिसरी मुदतवाढ- .सप्टेंबर २०१९ ते मार्च २०२० (सहा महिने)३२ कोटी ८४ लाख चौथी मुदतवाढ- मार्च ते सप्टेंबर २०२० (सहा महिने) २१ कोटी ७६ लाख पाचवी मुदतवाढ- सप्टेंबर २०२० ते मार्च २०२१ (सहा महिने)२० कोटी ८२ लाख सहावी मुदतवाढ- मार्च ते ऑक्टोबर २०२१ (सात महिने)२० कोटी ९७ लाख सातवी मुदतवाढ- नोव्हेंबर २०२१ ते जुलै २०२२ (नऊ महिने) .४३ कोटी एकूण खर्च -३७९ कोटी ७८ लाख ६६ हजार १३५ रुपये
