पर्यायी मार्गाची उद्धव ठाकरे यांची सूचना

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जमिनीला चांगला भाव मिळू लागल्यामुळे बहुचर्चित मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग प्रकल्पबाधित शेतकरी स्वेच्छेने आपल्या जमिनी प्रकल्पासाठी देत असल्याचा दावा राज्य रस्ते विकास महामंडळ करीत असतानाच नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद आदी भागांतील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पास जमिनी देण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. त्यांच्या या विरोधानंतर, या प्रकल्पासाठी फळबागा, शेतजमिनी घेऊ देणार नाही, अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतली असून, या जमिनी प्रकल्पापासून वगळण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाममंत्री आणि एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी अन्य पर्यायांचा विचार करावा, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी संपादित करण्यास शेतकऱ्यांनी केलेल्या विरोधानंतर आता या जमिनीच्या मोबदल्यात भरीव वाढ केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. त्यानुसार नागपूर आणि शहापूरमधील काही शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पासाठी दिल्या असून राज्यातील सर्वच जिल्ह्य़ांत जमिनी देण्यास शेतकरी स्वेच्छेने पुढे येत असल्याचा दावा एमएसआरडीसीकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र आजही राज्यातील शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पास जमिनी देण्यास विरोध असल्याचे समोर आले आहे. औरंगाबाद, अहमदनगर, शिवडे, पिंपळगाव, इगतपुरी आदी भागांतील शेतकऱ्यांनी आज उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन या प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास विरोध असल्याचा पुनरुच्चार केला.

या प्रकल्पात आपल्या फळबागा जात असून चांगल्या सुपीक जमिनी प्रकल्पासाठी घेतल्या जात असल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी यावेळी केला. त्यावर शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देऊ नका, या जमिनी बाधित होऊ देणार नाही, शेतकरी जमिनी देणार नाहीत, अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी मांडली. त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, रामदास कदम, सुभाष देसाई आदी मंत्री उपस्थित होते.

एकनाथ शिंदे पाहणी करणार

सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे हे अधिकाऱ्यांसमवेत संबंधित भागाची पाहणी करून या जमिनी प्रकल्पापासून वाचविण्याबाबत अन्य पर्याय शोधतील असे ठाकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Nagpur mumbai samruddhi corridor uddhav thackeray eknath shinde maharashtra government
First published on: 18-07-2017 at 04:54 IST