मुंबई महापालिकेने जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी नोटीस पाठवल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेणारे केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना आज एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पालिकेने दिलेली नोटीस मागे घेण्यात येत असल्याचं राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं आहे. त्यामुळे आता राणेंच्या बंगल्यावर कारवाई केली जाणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. सुनावणीदरम्यान महापालिकेने केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे नेते नारायण राणे यांना मोठा दिलासा देणारी माहिती न्यायालयाला दिली. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार राणेंच्या बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मागे घेण्यात आलेत. नारायण राणे यांनी ही नोटीस मागे घेण्यात यावी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला पालिकेने महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून, "आम्ही ही नोटीस मागे घेत आहोत," असं सांगितलं आहे. नारायण राणेंना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये त्यांना हे बांधकाम हटवण्यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला जो उद्या संपणार होता. पूर्वीच्या सुनाणीत काय झालं?राणेंनी बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचा पालिकेचा दावा असून पालिकेने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही असा दावा राणेंनी याचिकेत केला होता. एकिकडे याचिकेत काहीही बेकायदेशीर नाही असा दावा असताना मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? असा प्रश्न २२ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पालिकेने याचिकेसंदर्भात युक्तिवाद करताना उपस्थित केला. यावेळी कोर्टाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणे यांनी केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे पालिकेला आदेश दिले होते. तसंच निर्णय विरोधात असल्यास बांधकामावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. हा कालावधी उद्या संपत होता. त्यापूर्वीच पालिकेने आता नोटीस मागे घेतल्याचं स्पष्ट केलंय. आता हे बांधकाम अधिकृत करण्यासंदर्भात चाचपणी केली जाणार असल्याचं सांगितलं जातंय. नेमकं प्रकरण काय?नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे पालिका राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली होती. तसेच, या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेनं दिले होते. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, राणेंना नोटीस जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली होती. नोटीसनुसार, जर बेकायदेशीर बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर, पालिका ते पाडेल आणि पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल. नोटीसमध्ये असा इशारा देण्यात आला होती की, “तुम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४७५ अ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई करेल.” २१ फेब्रुवारी रोजी, नागरी अधिकार्‍यांच्या पथकाने सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जुहू परिसरात असलेल्या नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर वेळोवेळी राणेंना कालावधी वाढवून देत अखेर आठ दिवसांचा अल्टीमेटम देण्यात आला होता. मात्र आता ही नोटीस मागे घेण्यात आलीय.
