नारायण राणे यांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला नियम धुडकावून मान्यता

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी अत्यावश्यक मानकांची पूर्तता नसतानाही, कणकवलीतील पडवे येथे ‘सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळा’ला १०० विद्यार्थी क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. या संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या पत्नी नीलम तर सचिवपदी पुत्र नितेश आहेत. राणे कुटुंबाच्या राजकीय वजनापुढे मानकांबाबतचे नियमदेखील तोकडे ठरल्याची जोरदार चर्चा आहे. या महाविद्यालयाचा प्रस्ताव पुढे रेटण्यासाठी वैद्यकीय संचालनालय, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या पातळीवर ज्या काही कोलांटउडय़ा मारण्यात आल्या आहेत त्या पाहता तर याची खात्रीच पटते.
नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यापूर्वी ‘भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदे’च्या (एमसीआय) निकषांनुसार २५ एकर जमीन, अत्यावश्यक वैद्यकीय साधने व सुविधांनुसार ३०० खाटांचे रुग्णालय आवश्यक आहे. एकवेळ शिक्षकांची काही पदे रिक्त असली तरी चालतात. पण, प्रस्ताव सादर करतानाच या दोन बाबींची पूर्तता असेल, तरच संबंधित संस्थेला राज्य सरकारचे ‘आवश्यकता प्रमाणपत्र’ मिळेल, असा एमसीआयचा नियम आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे एमसीआय महाविद्यालयाची पाहणी करून परवानगी देते. त्यामुळे प्रत्येक नवीन महाविद्यालयाला हे प्रमाणपत्र सरकारकडून मिळवावे लागते. पण, इथे हे प्रमाणपत्र देताना एमसीआयच्या नियमांची अधिकाऱ्यांनी पार ऐशी तैशी केल्याचे माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. संस्थेकडे २५ ऐवजी केवळ १५ एकर जागा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे संस्थेकडे स्वत:चे रुग्णालय नाही. रुग्णालयाचे काम सुरू आहे, असे खुद्द वैद्यकीय संचालनालयाचा त्रिसदस्य समितीचा पाहणी अहवाल सांगतो. त्यासाठी संस्थेने कणकवलीतील उपजिल्हा रुग्णालयातील १०० व ११३ खाटा वैद्यकीय अधीक्षकांनी सामंजस्य करारामार्फत उपलब्ध करून दिल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात पदवी अभ्यासक्रमाकरिता संस्थेचे  रुग्णालय असणे बंधनकारक आहे.