गेली आठ ते दहा वर्षे राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा मंजूर व्हावा म्हणून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची धावपळ सुरू असायची, पण एवढे प्रयत्न करूनही शेवटपर्यंत त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री, मंत्री वा विविध राजकीय पक्षांच्या गाठीभेटी घेऊन अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक मंजूर करावे, अशी विनंती दाभोलकर नेहमीच करीत. अगदी गेल्याच महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी आठवडाभर त्यांची हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून धडपड सुरू होती. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक मंजूर करण्याचे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांकडून देण्यात आले होते. नुसते आश्वासन नको तर प्रत्यक्ष कृती करा, यावर त्यांचा भर होता. अधिवेशनाच्या काळातही त्यांनी विधान भवनात येऊन विविध नेत्यांना विनंती केली होती. तसेच या संदर्भातील काळी पत्रिकाही त्यांनी प्रसिद्ध केली होती. अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक हे पहिल्यांदा १९९६ मध्ये विधिमंडळात मांडण्यात आले. २००० पासून हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पाठपुरावा सुरू केला होता. २००५च्या हिवाळी अधिवेशनात नाव बदलून आणि बऱ्याचशा तरतुदी सौम्य करून हे विधेयक विधानसभेने मंजूर केले होते. पण विधान परिषदेत हे विधेयक रखडले. विधानसभेची मुदत संपल्याने हे विधेयक व्यपगत झाले. गेल्या वर्षी हे विधेयक पुन्हा मांडण्यात आले होते. जादूटोणा विरोधी विधेयकतील अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी सौम्य करण्यात आल्या होत्या. निदान आहे तसे विधेयक मंजूर करावे म्हणून दाभोलकर आणि शाम मानव हे दोहे आग्रही होते. पण या विधेयकाला असलेला विरोध लक्षात घेता सत्ताधाऱ्यांनी हे विधेयक चर्चेला घेण्याचे टाळले होते. आगामी निवडणुका लक्षात घेता हे विधेयक चर्चेला घेऊ नये, असा मंत्रिमंडळात मतप्रवाह होता. दाभोलकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा करूनही त्यांच्या हयातीत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. निदान त्यांना श्रद्धांजली म्हणनू तरी हिवाळी अधिवेशनात या विधेयकाच्या मंजुरीला मुहूर्त मिळतो का, हे आता बघायचे.
