रॅगिंगच्या घटनांचा महाविद्यालयाच्या ‘नॅक’ श्रेणीवरही परिणाम?

देशभरातील महाविद्यालयांमध्ये अद्यापही रॅगिंगचे प्रकार थांबलेले नाहीत.  या पाश्र्वभूमीवर रॅगिंगच्या तक्रारी आणि त्यावरील उपायांबाबत अभ्यास करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने समिती नेमली होती.

महाविद्यालयांना नॅककडून श्रेणी मिळवणे बंधनकारक असते. त्यासाठी नॅककडून शिक्षणसंस्थांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते. शिक्षणसंस्थेमध्ये रॅगिंगविरोधी पथक स्थापन करण्यात आले आहे का, एवढेच समितीकडून पाहण्यात येत होते. मात्र शिक्षणसंस्थेच्या पाहणीदरम्यान रॅगिंगच्या सर्व तक्रारींचीही चौकशी करावी, अशी सूचना आयोगाच्या समितीने केली आहे. शिक्षणसंस्थांमध्ये आलेल्या रॅगिंगच्या तक्रारी, त्याचे स्वरूप, त्यावर काय कार्यवाही झाली, तक्रारदार विद्यार्थ्यांला न्याय मिळाला का याची पडताळणी नॅकच्या समितीनेही करावी. रॅगिंगचे प्रकार घडू नयेत म्हणून शिक्षणसंस्थेने काय उपाय केले याचीही पाहणी करण्यासाठी शिक्षणसंस्थांना नियमित भेटी द्याव्यात, असे आयोगाच्या समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे आता रॅगिंगच्या तक्रारींची शहानिशा करणे आणि त्यावर कार्यवाही करण्याबाबत शिक्षणसंस्थांना अधिक दक्ष राहावे लागणार आहे. याशिवाय प्रत्येक महाविद्यालयांत समुपदेशन केंद्र स्थापन करणेही बंधनकारक करण्यात यावे. शिक्षणसंस्थांचे परिसर आणि वसतिगृहांमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरेही बसवण्यात यावेत. शालेय स्तरापासून रॅगिंगबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये काही प्रमाणात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, अशा सूचनाही या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.

राज्यात रॅगिंगच्या तक्रारींमध्ये वाढ

राज्यात गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत रॅगिंगच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. या वर्षांच्या पहिल्या सत्रात राज्यातील ४१ विद्यार्थ्यांकडून रॅगिंग होत असल्याची तक्रार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मदत केंद्राकडे करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी राज्यातून २९ तक्रारी झाल्या होत्या, त्यापूर्वी म्हणजे २०१५ मध्ये १७ तक्रारी झाल्या होत्या. देशाच्या पातळीवरही रॅगिंगचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे.

‘ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांकडे लक्ष द्या’

भाषा, वर्ण, जात, आर्थिक स्तर अशा कोणत्याही मुद्दय़ावर भेदभाव करणे, शेरेबाजी करणे हादेखील रॅगिंगचा प्रकार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातून शहरात शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांबरोबर भेदभाव होऊ नये म्हणून विद्यार्थ्यांना जागरूक करण्यात यावे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.