मुंबई : राष्ट्रीय ग्राहक आयोगातील सर्व सुनावण्या येत्या सोमवारपासून ऑनलाईन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता दिल्लीत न जाता तक्रारदार तसेच प्रतिवाद्यांना सुनावणीला हजर राहता येणार आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने गेल्या दीड वर्षांपासून केलेल्या या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाची दिल्लीतील उपभोगक्ता भवनात सात खंडपीठे आहेत. या सर्व खंडपीठापुढे दररोज सुनावण्या होतात. या सुनावणीसाठी तक्रारदार वा प्रतिवाद्यांना प्रत्यक्ष वा ऑनलाईन हजर राहता येणार आहे. करोना काळात राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने ऑनलाईन सुनावणी सुरु केली होती. त्यावेळीही तक्रारदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. तरीही नंतर ऑनलाईन सुनावणी बंद करण्यात आली. ऑनलाईन सुनावणी पुन्हा सुरु करण्यात यावी, यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने आयोगाला पत्र लिहिले होते. याशिवाय आयोगाच्या अध्यक्षांकडे पाठपुरावाही केला होता. दिल्लीतील प्रदूषणात वाढ झाली तेव्हाही अशी मागणी पुन्हा नव्याने करण्यात आली. परंतु याबाबत निर्णय घेतला जात नव्हता.

fragmented plot, MHADA,
म्हाडाचा फुटकळ भूखंडही महाग होणार? महसूल वाढविण्यासाठी प्राधिकरणाचे प्रयत्न
arvind kejriwal
कॅनडा, ऑस्ट्रेलियासह अरब राष्ट्रांमधून AAP ला अवैध निधी; ईडीने गृहमंत्रालयाला सोपवला अहवाल
Raju Shetty request to Sugar Commissioner regarding approval Kolhapur
यंदाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ऊसाला एफआरपी पेक्षा जादा रक्कमेला मंजूरी देण्याबाबत कारखान्यांना लेखी आदेश द्यावेत; राजू शेट्टी यांची साखर आयुक्तांकडे मागणी
Rules for political parties to use state funded media during polls Sitaram Yechury G Devarajan
“मुस्लीम, हुकूमशहा शब्द वापरु नका!” प्रसार भारतीने कोणत्या नियमांअंतर्गत विरोधकांवर कारवाई केली?
loksatta analysis bmc railway police dispute cause ghatkopar hoarding collapse tragedy
घाटकोपर दुर्घटना बीएमसी, रेल्वे पोलिसातील वादामुळे? होर्डिंगबाबत मुंबई महापालिका १६ वर्षे जुने धोरण का वापरते?
nashik, External Affairs Minister, S Jaishankar, External Affairs Minister S Jaishankar, Maharashtra s Role in Food Grain, Trade Routes, Foreign Policy Differences,
व्यापारी मार्ग उभारणीनंतर कृषिमाल पुरविण्यात महाराष्ट्राची भूमिका महत्वपूर्ण, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांचे प्रतिपादन
mhada Mumbai, mhada lease
म्हाडा वसाहतींच्या भाडेपट्ट्यातील वाढ कमी होणार? प्राधिकरणाकडून दरवाढीचा पुन्हा आढावा
3 75 lakh applications received for 1800 jail constable posts in maharashtra
कारागृह रक्षकांच्या १८०० जागांसाठी पावणेचार लाख अर्ज

हेही वाचा – समीर वानखेडे यांच्यावरील अनियमिततेचे आरोप गंभीर असल्यानेच चौकशी, एनसीबीचा उच्च न्यायालयात दावा

हेही वाचा – २००५ नारायण राणेंच्या सभेतील गोंधळाचे प्रकरण : विनायक राऊत, परब, सावंत, देसाई, रवींद्र वायकर यांची निर्दोष सुटका

आयोगाच्या अध्यक्षपदी नव्याने आलेले अध्यक्ष अमरेश्वर प्रताप साही यांच्याकडेही ग्राहक पंचायतीने नव्याने पाठपुरावा सुरु केला. अखेर त्यांनी ही मागणी मान्य केली आहे. सुरुवातीला एका खंडपीठात अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यास यश मिळाल्यानंतर आता सर्व खंडपीठात ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी ई-न्यायालयांचा आग्रह धरला आहे. याबाबत न्यायालयाने नियमावलीही जारी केली होती. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात काही प्रमाणात तसा वापर सुरु झाला आहे. महारेरातीलही काही सुनावण्या ऑनलाईन घेतल्या जातात. आता राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने पुढाकार घेतला असून सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर ही व्यवस्था सुरु करण्यात आलेली आहे, असे पत्रक आयोगाने जारी केले आहे.