राष्ट्रीय उच्चशिक्षण सर्वेक्षण अहवालातील राज्याचे चित्र मुंबई : उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात राज्यातील मुला-मुलींचे प्रमाण अद्यापही समतोल झाले नसल्याचे दिसत असून अद्याप मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी आहे. दरम्यान उच्चशिक्षणापर्यंत पोहोचलेल्या १८ ते २३ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही फारसे वाढले नसल्याचे राष्ट्रीय उच्चशिक्षण सर्वेक्षण अहवालातून दिसत आहे. त्यामुळे २०३० पर्यंत पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. राष्ट्रीय उच्चशिक्षण सर्वेक्षणाचा गेल्यावर्षीचा (२०१९-२०) अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार १८ ते २३ वयोगटातील म्हणजेच उच्चशिक्षण घेण्याच्या वयातील विद्यार्थ्यांचे राज्यातील प्रमाण फारसे वाढल्याचे दिसत नाही. २०१९-२० मध्ये ३२.३ टक्के नोंदवले गेले. त्यापूर्वी म्हणजेच २०१८-१९ मध्ये हे प्रमाण ३२ टक्के होते. देशपातळीवर उच्चशिक्षणात लैंगिक समतोल साधला जात असल्याचे दिसत असले तरी राज्यात मात्र उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात मुलांचेच प्रमाण अधिक आहे. या सर्वेक्षणानुसार उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे प्रमाण हे ४५.८ टक्के आहे तर मुलांचे प्रमाण ५४.२ टक्के असल्याचे दिसत आहे. राज्यात सध्या एक लाख विद्यार्थ्यांमागे ३४ महाविद्यालये आहेत. १८ ते २३ वयोगटात. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले असले तरी या वयोगटातील विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र घटत असल्याचे दिसत आहे. राज्यात या वयोगटातील १ कोटी ३३ लाख ४० हजार ९९७ विद्यार्थी २०१५ मध्ये होते. तर ही संख्या २०१९ मध्ये १ कोटी ३१ लाख ९३ हजार ८५ नोंदवण्यात आली. विद्यार्थी संख्या वाढली.. ’उच्चशिक्षणाच्या शिडीवर पीएचडीपर्यंत पोहोचणाऱ्या विद्यार्थ्यांची राज्यातील संख्या वाढली आहे. त्याचप्रमाणे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. ’मात्र, त्याचवेळी अल्पावधीत उत्पन्नाचे साधन मिळवून देणारे अशी ओळख असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मात्र घटल्याचे दिसत आहे. ’दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून ज्ञानार्जन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही १६ टक्क््यांवरून १५ टक्क्यांवर आले आहे.
