दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ाचा तीन दिवसांचा दौरा केल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्याची मागणी केली. मात्र, या दोन नेत्यांमध्येच झालेल्या चर्चेत अन्य विषयांवरही खल झाल्याचे कळते.
शरद पवार यांनी ‘सहय़ाद्री’ अतिथिगृहात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. पवार यांनी लातूर, बीड, उस्मानाबाद आणि परभणी या चार जिल्ह्य़ांचा दौरा करून तेथील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती घेतली होती. मराठवाडय़ातील गंभीर परिस्थिती केंद्र व राज्य सरकारमधील राज्यकर्त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार मराठवाडय़ातील दुष्काळी परिस्थितीच्या गंभीरतेकडे पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
चर्चेच्या वेळी पवार आणि मुख्यमंत्री हे दोघेच उपस्थित होते. या भेटीत अन्य विषयांवर चर्चा झाल्याचे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येत होते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरीस बिगर काँग्रेसी नेत्यांची मोट बांधून पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपला अनुकूल अशी भूमिका घेतल्याची टीका होते. वस्तू व सेवा कायद्याला पवार यांचा पाठिंबा असल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांचे विधानही या पाश्र्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरते. भाजप आणि राष्ट्रवादी परस्परांना पूरक अशी भूमिका घेतात हे अनेकदा बघायला मिळाले आहे. राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारने योग्य भूमिका घ्यावी, अशी राष्ट्रवादीची अपेक्षा असणार. ‘शरद पवार यांनी केलेल्या सूचनांवर गांभीर्याने सरकार विचार करेल’, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करावी तसेच शासकीय वसुली थांबविण्यात यावी, अशी मागणी पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्याकरिता सरकारने पावले उचलावीत तसेच सप्टेंबर महिन्यात पावसाने पाठ फिरविल्यास दुष्काळी परिस्थिती हाताबाहेर जाईल याकडे पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. मराठवाडय़ासह नाशिक, पुणे, नगर, सोलापूर, सांगली जिल्ह्य़ांमध्ये परिस्थिती साधारपणे सारखीच आहे. अस्मानी संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षाही पवार यांनी व्यक्त केली.