मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित करण्यासाठी ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची सांख्यिकी माहिती लवकरात लवकर द्यावी, असे साकडे अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रिफ व सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समर्पित आयोगाला घातले. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असताना न्यायालयाने असा आदेश दिल्यामुळे आघाडी सरकारसमोर पुन्हा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य, राज्य सरकारने नव्याने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालावर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी छगन भुजबळ, हसन मुश्रिफ, धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष जयंत बांठिया व इतर सदस्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. शक्य तितक्या लवकर ओबीसींची सांख्यिकी माहिती (इम्पिरिकल डाटा) देण्याची मागणी या वेळी आयोगाकडे करण्यात आली.
