विरोधातील याचिका फेटाळली मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावामुळेच मुळशी तालुक्यातील लवासा हे ‘हिल स्टेशन’ म्हणून विकसित झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शनिवारी नोंदवले. मात्र प्रकल्पाचे हक्क तिसऱ्या पक्षाला देण्यात आलेले आहेत आणि प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यास खूपच विलंब झाला आहे, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेपास नकार दिला. खासगी ‘हिल स्टेशन’ म्हणून लवासा विकसित करण्यासाठी जमीन खरेदीला विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी दिलेली विशेष परवानगी रद्द करावी तसेच परवानगी मनमानी, अवाजवी, राजकीय पक्षपातीपणाने प्रेरित आणि हा गैरप्रकार असल्याचे घोषित करण्याची मागणी करणारी नाशिकस्थित नागरिक नानासाहेब जाधव यांनी केलेली जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली. मुंबई भाडेकरू आणि कृषी जमीन कायद्यात २००५ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या वैधतेलाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. शरद पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांच्या लवासा कंपनीसह हा प्रकल्प वाचविण्यासाठीच विरोधकांचा विरोध डावलून या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आली, असे आरोप याचिकाकर्त्यांने केले होते. मात्र, न्यायालयाने कायद्यातील ही दुरुस्ती योग्य ठरवली. प्रतिवाद्यांनी याचिकेवर उत्तर दाखल केले नाही याचा अर्थ त्यांना आरोप मान्य असल्याचे मानायला हवे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्यावर शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांनी याचिकेवर उत्तर दाखल केले नसल्याचे न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले. लवासा हा शरद पवार यांच्या स्वप्नातील प्रकल्प होता ही बाब लक्षात घेता पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणी आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर केला किंवा या प्रकल्पात दोघांना स्वारस्य होते या शक्यता नाकारता येऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. निविदा प्रक्रियेपूर्वीच लवासाला प्रकल्प देण्यात आल्याचीही नोंदही न्यायालयाने घेतली. प्रकल्पाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणाला परवानगी देण्यात आली. त्यावेळी अजित पवार हे पाटबंधारेमंत्री आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे (एमकेव्हीडीसी) पदसिद्ध अध्यक्ष होते. याचिकाकर्त्यांने राज्यातील प्रभावशाली व्यक्तींवर याचिकेत आरोप केला. त्याचबरोबर ही याचिका नेटाने पुढे चालवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांनी याचिका दाखल करण्यासाठी खूपच उशीर केल्याने या प्रकरणी कोणताही दिलासा देऊ शकत नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. लवासा प्रकल्प अस्तित्वात येऊन जवळपास एक दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे आणि एकाही शेतकऱ्याने त्याला आव्हान दिलेले नाही. यावरून त्यांनी जे काही करार केले त्यात ते समाधानी असल्याचे मानावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले. अजित पवारांबाबत टिप्पणी.. ’अजित पवार यांच्यावरील पक्षपातीपणाच्या आरोपांबाबत न्यायालयाने आदेशात टिप्पणी केली आहे. प्रकल्पाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणाला परवानगी देण्यात आली. ’त्यावेळी अजित पवार पाटबंधारेमंत्री आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे (एमकेव्हीडीसी) पदसिद्ध अध्यक्ष होते. ’त्यामुळे त्यावेळी त्यांनी प्रकरणातील प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वारस्य उघड करणे हे त्यांचे कर्तव्य होते, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
