इमारत परवानग्यांचा वेग वाढला!

इमारत उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता म्हणजेच आयओडी एका महिन्यांत तर प्लिंथपर्यंत बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र (सीसी) आता तीन दिवसांत मिळणार आहे. तसेच, पूर्वी असलेल्या ११९ परवानग्या आता ५८ वर निश्चित करण्यात आल्या आहेत. भाजपप्रणित सरकार सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इमारत परवानग्यांसाठी लागणाऱ्या विलंबाबाबत चिंता व्यक्त करीत या परवानग्यांची संख्या कमी करील इतकेच नव्हे तर आयओडी आणि सीसीसाठी लागणारा कालावधीही आटोक्यात आणेल, असा दावा केला होता. आता सव्वादोन वर्षांनंतर ते प्रत्यक्षात आले आहे.

इमारत उभारणीसाठी आवश्यक असणारी आयओडी आणि सीसी मिळण्यास प्रचंड विलंब लागत होता. काही प्रकरणांत दोन ते तीन वर्षे लागत होती. विविध बाबींची पूर्तता नसल्याची कारणे पुढे केली जात असत. कागदपत्रांची पूर्तता असली तरी आयओडी आणि सीसी देण्यात जाणूनबुजून विलंब लावला जात होता. मलिदा देऊनही त्यात काहीही फरक पडत नव्हता. विकासकांमधील स्पर्धाही त्यास कारणीभूत होती. मुख्यमंत्र्यांनी या परवानग्या कमी करण्याचे ठरविले आणि त्यानुसार पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी राज्य शासनाच्या व्यवसायसुलभता धोरणांतर्गत बांधकाम परवानग्यांबाबत मार्गदर्शिकाच तयार केली. याची अंमलबजावणी आता प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे.

इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकाऱ्यांना कालमर्यादा आखून देतानाच त्यात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा दिला. तशी कारवाई मध्यंतरी पश्चिम उपनगर इमारत प्रस्ताव विभागात करण्यातही       आली. एका अभियंत्याला निलंबितही करण्यात आले होते. त्यामुळे वचक बसून आता इमारत उभारणीसाठी आलेल्या फाईली अधिकारी ठरावीक मुदतीपर्यंतच स्वत:कडे ठेवू शकत आहे. एक तर मंजुरी देणे वा नामंजूर करताना शेरा लिहिणे या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे. ही सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्यामुळे एका क्लिकवर पालिका आयुक्तांनाही कुठलीही फाईल सहज दिसू शकणार आहे. अशी कालमर्यादा फक्त  अधिकाऱ्यांनाच नव्हे तर पालिका आयुक्तांनाही आहे. पालिका आयुक्तांनाही त्यांच्याकडील फाईल घालून दिलेल्या मुदतीतच मंजूर करावी लागत आहे. एखादी फाईल नामंजूर केली तर त्याबाबत कारण देणे बंधनकारक आहे, याकडे इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.

काय आहेत बदल?

* पूर्वी आयओडी जारी केल्यानंतर सवलतींसाठी फाईल पालिका आयुक्तांकडे पाठविली जात होती. आता आधीच याबाबतची मंजुरी आयुक्तांकडून घ्यावी लागते.

* इमारत उभारणीसाठी पूर्वी अंतर्गत परवानग्यांसाठीही वास्तुरचनाकाराला फाईल फिरवावी लागत होती. आता ही प्रक्रिया इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकारीच करीत आहेत.

* महत्त्वाच्या परवानग्यांसाठी सारे ऑनलाइन करण्यात आल्यामुळे आणि जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याने फायली तात्काळ निकाली निघत आहेत.

* इमारत प्रस्ताव विभागातील इंटरनेट सेवा उच्च दर्जाची नसल्यामुळे इमारतींचे ऑनलाइन आराखडे खुले होण्यासाठी वेळ लागत असला तरी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या मुदतीतच काम करावे लागते.