संदीप आचार्य मुंबई: करोनाच्या आजारात मुंबईत हजारो रुग्णांची परवड होत असताना बहुतेक खासगी पंचतारांकित रुग्णालये रुग्णांची लूटमार करत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने लागू केलेल्या एपिडेमिक अॅक्ट १८९७ चे काटेकोर पालन झाले पाहिजे तसेच रुग्णालयांच्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी पंचतारांकित रुग्णालयांचा नफा व प्रत्यक्ष रुग्णावरील उपचारासाठी येणारा खर्च तपासण्याचे आदेश आपण दिल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. "मुंबईत करोना रुग्णांसाठी पुरेशा खाटा नाहीत. रुग्णसंख्या वाढत असून महापालिका खाटा वाढविण्याचे प्रयत्न करत आहेत. मात्र गंभीर रुग्णांसाठी अतिदक्षता विभागात खूप जास्त खाटांची गरज असून मोठ्या खासगी व ट्रस्ट रुग्णालयांनी आता तरी सामाजिक दायित्व मानून जास्तीतजास्त खाटा सामान्य रुग्णांसाठी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत", असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर निवासस्थानी मुंबईतील मोठ्या खासगी रुग्णालयांची संघटना व शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक दोन दिवसांपूर्वी झाली. मुख्य सचिव अजोय मेहता, पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, महात्मा फुले जन आरोग्यचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी मुंबईतील पंचतारांकित रुग्णालये रुग्णांची वारेमाप लुबाडणूक करत असल्याचे पुरावेच डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सादर केले. सरकारने करोनाची गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन एपिडेमिक अॅक्ट १८९७, डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट २००५, अत्यावश्यक सेवा कायदा २०११ व बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट १९५० लागू करून कोणत्या आजारासाठी किती शुल्क आकारावे ते निश्चित केले आहे. ३० एप्रिल २०२० रोजी हा आदेश काढला असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक असताना बहुतेक रुग्णालये मनमानीपणे उपचार शुल्क आकारत असल्याचे रुग्णालयनिहाय डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या बैठकीत आमचे बेड पुरेसे भरले जात नाहीत. करोनामुळे अन्य खर्च वाढले आहेत अशी काही कारणे खासगी रुग्णालयाच्या प्रतिनिधींनी सांगितली. त्यानंतर या सर्वांचा आढावा घेऊन मार्ग काढण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यानंतर सायंकाळी पुन्हा मुख्य सचिव व संबंधित अधिकारी आणि खाजगी रुग्णालय संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक होऊन खासगी रुग्णालयांच्या संघटनेने त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ घेतल्याचे या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना विचारले असता, "खासगी रुग्णालयांनी सामाजिक बांधिलकी मानून आता सहकार्य केले पाहिजे. त्यांच्या रुग्णालयातील जास्तीतजास्त खाटा सामान्य रुग्णांसाठी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे असे सांगितले. खासगी रुग्णालयांनी तोटा सहन करावा असे माझे म्हणणे नाही, मात्र आमचे अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी अभ्यासपूर्ण जी आकडेवारी गोळा केली त्याचा विचार करता या मोठ्या खासगी रुग्णालयांचा नफा- तोटा तसेच रुग्णावर उपचारासाठी येणारा प्रत्यक्ष खर्च तपासणे आवश्यक आहे" असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. ही सर्व रुग्णालये विमा कंपन्यांना रुग्णावरील उपचारासाठी जी रक्कम देतात त्यापेक्षा जास्त रक्कम त्यापेक्षा आकारता येणार नाही, असेही राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. करोनाकाळातील रुग्णांची परिस्थिती लक्षात घेऊन या सर्व रुग्णालयांनी आगामी एक महिन्यासाठी तरी सामाजिक जाणीव बाळगणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ या रुग्णालयांनी तोटा सहन करत राहावा असे माझे म्हणणे नाही, मात्र व्यवहारिक मार्ग त्यांनी काढलाच पाहिजे, यावर मी ठाम आहे, असे आरोग्यमंत्री म्हणाले. काही रुग्णालयांनी आमच्याकडे केवळ २५ ते ३० टक्केच रुग्ण असल्याचे या बैठकीत सांगितले. हा दावा खरा असेल तर दिल्ली व राजस्थानच्या धर्तीवर आम्ही ही रुग्णालये चालविण्यास तयार असल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. शासनाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे आम्ही त्यांना शंभर टक्के खाटांप्रमाणे दर देण्यास तयार असल्याचेही हा अधिकारी म्हणाला. सरकारने करोनाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊनच एपिडेमिक अॅक्ट १८९७ व अन्य कायदे लागू केले असून सध्या रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी रुग्णांचे होत असलेले हाल लक्षात घेता सरकारने या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे मत काही ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे.
