‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स’ आणि ‘अॅक्शन एड’ या संस्थांनी मुंबईच्या रस्त्यावरील मुलांची पाहणी करून त्यांच्या संरक्षण आणि विकासासंदर्भात केलेला अहवाल व शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. तसेच, या शिफारशींना अनुसरून रस्त्यावरील मुलांच्या संरक्षण आणि विकासासाठी विविध उपाययोजनांची आखणी करण्यासाठी सरकारने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दलाची स्थापना केली आहे.टीआयएसएसने मुंबईच्या २४ विभागांमध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या, भटकणाऱ्या मुलांची १०० संघटनांच्या मदतीने पाहणी केली होती. यात तब्बल ३६,१५४ मुले रस्त्यावर तर ९०५ मुले रेल्वेच्या डब्यांमध्ये आणि फलाटांवर आढळून आली होती. या मुलांमध्ये ३० टक्के मुली होत्या. बहुतांश मुले आईवडील असूनही निराधाराचे आयुष्य जगत असल्याचे आढळून आले होते. तसेच, व्यसन, उपासमारी, मोलमजुरी, निरक्षरता, शारीरिक-मानसिक अत्याचार यामुळे ही मुले फारच दुय्यम दर्जाचे आयुष्य जगत असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.या मुलांसाठी मुंबईत निवारागृहे उपलब्ध करून देणे, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना बालकांचा शिक्षणाचा हक्क मिळवून देऊन त्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणणे, बाल कामगार आणि रेल्वे फलाट आणि डब्यांमध्ये राहणाऱ्या मुलांबाबत योग्य ती उपाययोजना करणे, मुलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी ‘बाल न्याय मंडळा’च्या मदतीने उपाययोजना करणे, व्यसनाधीन मुलांचे पुनर्वसन करणे, आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देणे, एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या माध्यमातून मुलांच्या पोषणासाठी अंगणवाडीची स्थापन करणे आदी अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारसींना अनुसरून उपाययोजना करण्याची जबाबदारी या कृति दलावर असणार आहे. गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव, महानगरपालिकेचे आयुक्त, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य सचिव, टीआयएसएसचे, निर्मला निकेतन समाजकार्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य अशा एकूण १२ जणांचा समावेश या कृती दलात करण्यात आला आहे.पाहणीतील निष्कर्ष * ३६,१५४ मुले रस्त्यावर तर ९०५ मुले रेल्वेच्या डब्यांमध्ये ,फलाटांवर आढळली* मुलीचे प्रमाण ३० टक्के* ६५टक्के मुले कुटुंबासमवेत रस्त्यावर तात्पुरता आधार शोधून राहतात* २५टक्के मुले मोलमजुरी किंवा व्यवसाय करून गुजराण करतात* १५ टक्के मुले गंभीर व्यसनाच्या आहारी* २४ टक्के मुले निरक्षर* ५ पैकी २ मुले शारीरिक किंवा मानसिक अत्याचाराचे बळी* २५टक्के मुलांना केवळ एकवेळचे जेवण* २.५टक्के मुलांना शारीरिक अपंगत्त्व
