कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या(एपीएमसी) जोखडातून शेतकऱयांना मुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्याबाबतच्या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱयांना यापुढे शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत जाऊन विकता येणार आहे. याआधी शेतकऱयांना बाजार समितींच्या आवारामध्येच शेतमालाची विक्री करावी लागत असे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेला दलालांचा अडथळा दूर झाला आहे. राज्य सरकारने भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा या जीवनावश्यक वस्तूंना ‘एपीएमसी’तून नियंत्रणमुक्त केले आहे.
