अद्याप निर्णय न झाल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती आर्थिक बोजा लक्षात घेता मुंबईतील पाच नाके आणि पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलमधून छोटय़ा वाहनांना सूट देण्याचा निर्णय घेण्याचे राज्य सरकारने सध्या तरी टाळले आहे. परिणामी मुंबईतून ये-जा करताना छोटय़ा वाहनांच्या चालकांना टोल भरावाच लागणार आहे. मुंबईतील पाच नाके आणि पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलबंदीबाबत विचार करण्याकरिता अतिरिक्त मुख्य सचिव (बांधकाम) आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला ३१ ऑक्टोबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत शनिवारी संपली असली तरी शासनाने अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. मुंबईतील टोलबाबत अजून निर्णय झालेला नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरून मुंबईतील टोलमधून छोटय़ा वाहनांना सवलत देण्याचा निर्णय लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले. वर्षपूर्तीनिमित्त सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तिकेत राज्य सरकारचे दोन टोल नाके वगळता बाकीचे संपूर्ण बंद झाले वा ५३ नाक्यांवर छोटय़ा वाहनांना सवलत देण्यात आल्याची जाहिरातबाजी करण्यात आली आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती आधीच गंभीर आहे. खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ बसत नसल्याने तूट वाढू लागली आहे. एलबीटी रद्द केल्याने आधीच सहा हजार कोटींचा बोजा पडला आहे. याशिवाय ५३ नाक्यांवर छोटय़ा वाहनांना सवलत आणि अन्यकाही नाके बंद केल्याने चालू आर्थिक वर्षांत ८०० कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुंबईतील टोलमध्ये छोटय़ा वाहनांना सवलत दिल्यास सरकारवरील बोजा वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील नाक्यांवर छोटय़ा वाहनांची संख्या जास्त असल्याने सूट दिल्यास नुकसानभरपाईची रक्कम अधिक वाढू शकते. यामुळेच मुंबईतील टोलबाबत सध्या तरी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी भूमिका सरकारच्या वतीने घेण्यात आल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
