योगेंद्र यादव यांचा आरोप; साखर, मद्यनिर्मिती कारखाने बंद करण्याची मागणी दुष्काळाच्या काहिलीमुळे पाण्यासाठी वणवण आणि रोजगारासाठी मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर होत असताना, गेल्या वर्षांत राज्यातील ९०२२ गावांमध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेवर (मनरेगा) राज्य सरकारने एक पैसाही खर्च केलेला नाही, असा आरोप स्वराज्य अभियानचे नेते योगेंद्र यादव यांनी शनिवारी केला. दुष्काळग्रस्त भागातील साखर कारखाने, मद्यनिर्मिती कारखाने, बाटलीबंद पाण्याचे कारखाने बंद करावेत, तसेच उसाचे पीक ताब्यात घेऊन त्याबदल्यात शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, जेणे करून या भागातील पाणीटंचाईला तोंड देणे शक्य होईल, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या वेळी राज्यातील स्वराज्य अभियानचे नेते ललित बाबर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. मान्सून संपल्यानंतर लगेचच देशातील दुष्काळग्रस्त जिल्'ाांचा दौरा केला, तेव्हा महाराष्ट्रातील नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद, सोलापूर व औरंगाबाद जिल्'ााच्या दौऱ्यात त्यावेळीच पाणीटंचाई जावणत होती. त्यासंदर्भात आपण ८ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून, दुष्काळग्रस्त भागात पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी आपत्कालीन योजना अमलात आणावी, अशी विनंती केली होती. परंतु त्यावर मुख्यमंत्र्यांकडून कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट मराठवाडय़ातील भीषण टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता, नैसर्गिक संकटाचा सामना करण्यास सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे ते म्हणाले.
