अहमदनगर जिल्ह्य़ातील भंडारदरा व मुळा तसेच नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणांमधून जायकवाडीला पाणी सोडायचे की नाही या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. पाणी कोठून कुठे सोडावे वा सोडू नये हा विषय तांत्रिक असल्याने याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र जलस्रोत नियंत्रण प्राधिकरणाचा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
  उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देत यासंदर्भातील सर्व याचिका एकत्रित सुनावणीकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केल्या होत्या. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा या पाण्यासंदर्भातील वादाच्या सर्व याचिकांवर मंगळवारपासून नव्याने सुनावणी सुरू होती. बुधवारी पाणीवाटपाचा मुद्दा तांत्रिक असल्याचे नमूद करत त्यात आपण हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच प्राधिकरण हा शासनाचाच भाग असून प्राधिकरणाचा निर्णय हा त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा निर्णय आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्रत्येक निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच प्राधिकरणाच्या निर्णयाबाबत काही त्रुटी वा आक्षेप असल्यास याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाचे दार खुले असेल, असेही या प्रकरणी हस्तक्षेपास नकार देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.