बारा हजार कोटी रुपयांच्या सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या पर्यावरणीय परवानग्या घेण्याबाबत तसेच प्रकल्प राबवण्यापूर्वी पर्यावरणावरील परिणामांच्या दृष्टीने योग्य तो शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्याबाबत काणाडोळा केल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ठेवला. सागरी किनारा मार्गाला देण्यात आलेल्या ‘सीआरझेड’सह सर्व परवानग्याही न्यायालयाने रद्द ठरविल्या. एवढेच नव्हे, तर या प्रकल्पाचे काम तातडीने थांबवण्याचे आदेश देतानाच निर्णयाला स्थगिती देण्याची पालिकेची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सागरी किनारा मार्गासाठी टाकल्या जाणाऱ्या भरावामुळे मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावरील जैवविविधता नष्ट होईल, मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावून घेतले जाईल आणि भुलाभाई देसाई रोड येथील टाटा गार्डनमधील ३०० झाडांचीही कत्तल केली जाण्याच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमी संघटना, कोळी बांधवांनी तक्रारी केल्या होत्या. प्रकल्प सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत (सीआरझेड) मोडत असतानाही कुठल्याही पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आल्या नाहीत. प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर काय परिणाम होणार याचा कुठलाही अभ्यास करण्यात आलेला नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या याचिका मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी योग्य ठरवत मान्य केल्या. राज्य सागरी किनारा क्षेत्र नियमन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) ४ जानेवारी २०१७ रोजी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ११ मे २०१७ रोजी या प्रकल्पाला दिलेली परवानगीसुद्धा न्यायालयाने रद्द केली. प्रकल्पाला अंतिम परवानगी देताना प्रकल्पासाठी आवश्यक तो शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्यात आला आहे का? प्रकल्पाचा पर्यावरणावर काय परिणाम होणार आहे? याचा प्राधिकरण आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्वतंत्र तसेच सारासार विचार करायला हवा होता. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करत केवळ मुंबईतील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करून प्रकल्पाला अंतिम पर्यावरणीय परवानगी देण्यात आली, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत. मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी हा प्रकल्प खूप महत्त्वाचा आहे हा पालिकेचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला. मुंबईतील वाहतूक कोंडी, त्यामुळे उद्भवणाऱ्या अन्य समस्यांबाबतचा तपशिलाचा विचार करता त्याला पर्याय शोधणे नक्कीच गरजेचे आहे. मात्र रडत बसण्यापेक्षा आणखी काय काय केले जाऊ शकते याचा विचार करायला हवा, सोयीनुसार विचार करण्यापेक्षा विविध पर्यायांचा विचार करायला हवा, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले. न्यायालय म्हणते.. पर्यावरणीय परिणामांच्या अभ्यासाबाबतच्या अधिसूचनेनुसार पालिकेने या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परवानग्या घेणे अनिवार्य आहे. परंतु त्या न घेताच प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. त्यामुळे या परवानग्या घेण्यात येईपर्यंत पालिकेने प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये, असे न्यायालयाने २१९ पानी निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे. पालिकेने या प्रकल्पासाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गतही परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले आहे. सीआरझेडमधील दुरुस्ती मात्र वैध! सागरी किनारा मार्गाचा समावेश करण्याकरिता २०११च्या सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती करण्यात आली. ३० डिसेंबर २०१५मध्ये त्याबाबतची अधिसूचनाही काढण्यात आली होती. त्यानुसार सीआरझेड परिसरात प्रकल्पासाठी भराव टाकण्यास परवानगी देण्यात आली होती. न्यायालयाने सीआरझेड नियमावलीतील दुरुस्ती योग्य ठरवली. अपवादात्मक प्रकरण म्हणून सागरी किनारा मार्गाला ही सीआरझेड परवानगी देताना केंद्र सरकारने आवश्यक ती काळजी घेतली आहे. त्यामुळे ही दुरुस्ती पर्यावरण कायद्याचा विचार करता घटनाबाह्य़ नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. दावे-प्रतिदावे सुरुवातीला मार्गासाठी टाकल्या जाणाऱ्या भरावामुळे किनारपट्टीवरील जैवविविधतेचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाल्याचे स्पष्ट करत आणखी नुकसान नको म्हणून भरावाच्या कामाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे सागरी किनारा मार्गाचे काम रखडले होते. पालिकेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भराव टाकण्याच्या कामाला दिलेली स्थगिती उठवत प्रकरणाची तातडीने अंतिम सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यानुसार दोन आठवडे यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. १ जुलै रोजी न्यायालयाने याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला. त्यापूर्वी या प्रकल्पाच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणावर पर्यावरणाचे नुकसान केले जात आहे. प्रकल्प सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत (सीआरझेड) मोडत असतानाही कुठल्याही पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आल्या नाहीत. प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर काय परिणाम होणार याचा कुठलाही अभ्यास करण्यात आलेला नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता. तर प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सगळ्या पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आल्या. हा प्रकल्प पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. निर्णयप्रक्रियेत गंभीर त्रुटी.. सागरी किनारा नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) नियमावलीअंतर्गत या प्रकल्पाला देण्यात आलेली परवानगीही न्यायालयाने रद्द केली. ती रद्द करण्यामागील कारणमीमांसा करताना प्रकल्पाबाबतच्या निर्णयप्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आहेत. शिवाय प्रकल्प राबवण्यापूर्वी परिणामांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्यात आलेला नाही. पालिका, पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करणारी समिती आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेही या सगळ्या मुद्दय़ांकडे काणाडोळा केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. ज्या ठिकाणी प्रवाळ आहे त्याला स्थिर पाण्याची गरज असते हा सामान्य ज्ञानाचा भाग आहे. परंतु सागरी किनाऱ्यावरील या भागाचे कधीही भरून काढता येणार नाही असे नुकसान केले गेले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
