लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये (मालकी हक्क) रूपांतर करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या १५ टक्केऐवजी पाच टक्के दराने भूखंडाची किमत अदा करण्याची सवलत देण्याबाबत राज्य शासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. मात्र ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था रेडी रेकनरच्या १५ टक्के दराने भूखंडाचा मालकी हक्क संपादन करण्यास इच्छुक आहेत, त्या संस्थांना आता आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

corruption, neutral vigilance department,
‘तटस्थ दक्षता विभाग’ असल्याशिवाय प्रशासनातील भ्रष्टाचार थांबेल कसा?
Loan guarantee only to those who show vote power is Mahayuti condition for sugar factory leaders
‘मत’शक्ती दाखविणाऱ्यांनाच कर्जहमी; महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट?
supreme court
तथ्यशोधन कक्षाबाबतच्या अधिसूचनेला स्थगिती
Sudden transfer of municipal officials has affected the pre-monsoon work
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अचानक बदलीमुळे पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना फटका

शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना रेडी रेकनरच्या १५ टक्के रक्कम अदा करून मालकी हक्क देण्याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी घेतला होता. त्यावेळी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर या मुदतीत आणखी दोन वर्षांची वाढ देण्यात आली. आता ही मुदत ७ मार्च २०२४ रोजी संपत आहे. त्यात आणखी तीन महिन्यांची वाढ देण्यात आली असून आता ही मुदत ७ जून २०२४ असेल. याबाबतचे पत्र महसूल विभागाचे उपसचिव धनंजय निकम यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. त्यामुळे सवलतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे.

आणखी वाचा-मुंबई : टॅक्सी, रिक्षा भाडेवाढीचा प्रस्ताव

रेडीरेकनरच्या १५ टक्के या दराने मोठी रक्कम भरावी लागत असून सदस्यांची ऐपत नसल्याचे गाऱ्हाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी शासनाकडे मांडले आहे. हा दर कमी करण्याची मागणी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाने केली आहे. याबाबत काही आमदारांनीही शासनाकडे दर कमी करण्याची मागणी केली होती. अखेर हा दर पाच टक्के केला जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी गेल्या वर्षी विधिमंडळात घोषित केले. याबाबत उच्च न्यायालयातही शासनाने अधिसूचना काढली जाईल, असे सांगितले होते. परंतु याबाबत अद्यापही अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. आतापर्यंत सरकारच्या या योजनेला सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा अजिबात प्रतिसाद मिळालेला नाही. शहरात फक्त एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थाने याचा लाभ घेतला आहे. अशा वेळी शासनाने सवलत न देता फक्त तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यामुळे या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील हजारो रहिवाशांना फटका बसणार आहे. अधिवेशनाचे सूप वाजले असले तरी अद्याप आचारसंहिता जारी झालेली नसल्यामुळे सवलतीबाबत निर्णय होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.