अभियांत्रिकी, व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रमांपाठोपाठ शिक्षणशास्त्रातील खासगी पदवी (बीएड) अभ्यासक्रमांनाही विद्यार्थ्यांची वानवा भासत असल्याने सुमारे ४० हजार जागा रिक्त आहेत. गेल्या वर्षीही बीएड प्रवेशांची हीच स्थिती होती. तेव्हा रिक्त जागा भरण्यासाठी सीईटी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्याचे धोरण अबलंबवावे लागले होते. पण, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने या पर्यायाचा यंदा विचार होऊ शकत नाही. परिणामी रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त सीईटी घ्यावी किंवा महाविद्यालय स्तरावर स्वतंत्र सीईटी घेण्याची परवानगी द्यावी, असा आग्रह खासगी संस्थाचालकांनी सरकारकडे लावला आहे.राज्यात सुमारे ६०० बीएड महाविद्यालये असून त्यापैकी ३६२ बीएड (सरकारी, अनुदानित व काही खासगी) महाविद्यालयांमधील ३५,६६० जागांसाठी राज्य सरकार स्वतंत्रपणे प्रवेश प्रक्रिया राबविते. सरकारची शेवटची प्रवेश फेरी शनिवारी पार पडली. तेव्हा केवळ २२,५६९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले होते. म्हणजे यंदा तब्बल ४० टक्के जागा रिक्त आहेत. या बहुतांशी जागा खासगी संस्थांमधील आहेत. कारण, १२ सरकारी आणि ३८ अनुदानित महाविद्यालयांमधील जागा भरताना फारशी अडचण येत नाही. पण, शुल्क जास्त असल्याने खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यास विद्यार्थी अनुत्सुक असतात.या प्रवेश प्रक्रियेशी समांतरपणे पार पाडणाऱ्या ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित अध्यापक महाविद्यालय संस्थाचालक संघटने’च्या (सर्व खासगी) प्रवेश प्रक्रियेतही चार प्रवेश फेऱ्यांनंतर तब्बल २० टक्के जागा रिक्त आहेत. या प्रवेश फेऱ्यांमध्ये संघटनेची असो-सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांबरोबरच सरकारी सीईटी दिलेल्यांनाही सहभागी होता येते. त्यात संघटनेने आपल्या प्रवेश फेऱ्यांची संख्या वाढविल्याने ८० टक्के जागा भरण्यात संघटनेला यश आले आहे. तरिही २१७ खासगी महाविद्यालयांसाठी झालेल्या या प्रवेश प्रक्रियेत सुमारे २२ हजार जागांपैकी २० टक्के जागा अद्याप रिक्त आहेत. या जागा भरण्यासाठी १५ ते २५ सप्टेंबर दरम्यान संस्थास्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ‘बीएड’कडे एकेकाळी विद्यार्थ्यांचा मोठा कल असे. पण, गेल्या तीन वर्षांमध्ये तो कमी होत चालला आहे. त्यामुळे, महाविद्यालयांमधील जागा भरणे हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर आहे,’ असे संघटनेचे संस्थापक देवेंद्र जोशी यांनी सांगितले. ३० सप्टेंबर ही प्रवेशाची शेवटची मुदत आहे. तोपर्यंत प्रवेश फेऱ्या राबवून जितके प्रवेश करता येतील तितके करण्यात येणार आहेत. रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने संस्थाचालकांना गेल्या वर्षी सीईटी न दिलेल्यांनाही प्रवेश देण्यास परवानगी दिली होती. तरिही सुमारे पाच हजार जागा रिक्त राहिल्या होत्या. पण, या निर्णयाला खासगी संस्थाचालकांच्या संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे रिक्त जागा भरण्यासाठी या वर्षी हा पर्यायही उपलब्ध नाही. म्हणून महाविद्यालयांना स्वतंत्रपणे सीईटी घेऊन किंवा सरकारने आणखी एखादी सीईटी घेऊन जागा भरण्यासाठी प्रयत्न करावे, असा आग्रह संस्थाचालक करीत आहेत.
