ध्वनिप्रदूषणावरून ताशेरे ध्वनीमापक यंत्रांअभावी उत्सवांतील दणदणाट वा सभांतील आवाज मोजता येणे आणि कारवाई करणे कठीण होऊन बसल्याची ओरड करणाऱ्या पोलिसांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी धारेवर धरले. ध्वनीमापक यंत्रे हाती असतानाही पोलिसांकडून त्याचा वापर केला जात नसल्याची बाब खुद्द राज्य सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवरूनच उघड झाल्यावर, तसेच असे करण्यामागील नेमके कारणही सरकारला स्पष्ट न करता आल्याने न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे न्यायालयीन आदेशांचे कशाप्रकारे पोलिसांकडून उल्लंघन करण्यात येते हेच यातून दिसत असल्याचे न्यायालयाने ताशेरे ओढले. उत्सवांतील दणदणाट आणि सभांतील आवाजांवर नियंत्रण ठेवणारी १८५३ ध्वनीमापक यंत्रे पोलिसांना उपलब्ध करण्यात आली आहेत, अशी माहिती सरकारने मागच्या सुनावणीच्या वेळी दिली होती. त्यामुळे पोलिसांनी आतापर्यंत किती कारवाई केली याचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. विविध प्रकारच्या ध्वनि प्रदूषणाविरोधात दाखल याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्यातील २५ परिसरांतील कारवाईचा अहवाल सरकारतर्फे सादर करण्यात आला. त्यानुसार २२१८ ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारी पोलिसांकडे करण्यात आल्या. यातील २२१२ तक्रारींची दखल घेत संबंधित ठिकाणाला भेट देण्यात आली. परंतु त्यातील केवळ १३२१ प्रकरणांमध्येच पोलिसांनी ध्वनीमापक यंत्राचा वापर केला. विशेष म्हणजे यातील केवळ १०१ प्रकरणांमध्येच पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून २०३५ तक्रारींमध्ये गुन्हा दाखल करण्याजोगे काहीच आढळले नाही, असा दावा केला आहे. तर मुंबईतील ५३२ तक्रारींपैकी केवळ ३१ प्रकरणांमध्ये व नवी मुंबईतील २३१ तक्रारींमध्ये दोनच प्रकरणांत ही यंत्रे वापरली गेल्याने न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. पुण्याच्या पालिका आयुक्तांना अवमान नोटीस संपूर्ण रस्त्याची अडवणूक करणारा पुण्याच्या लक्ष्मी रोडवरील गणेशोत्सव मंडळाचा मंडप काढण्याचे आदेश देऊनही परवानगीविना तो पुन्हा बांधण्यात आला. विशेष म्हणजे त्यावर कारवाई करण्याऐवजी पालिका अधिकाऱ्यांनी त्याला परवानगी दिली. आदेशाचे हे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करत न्यायायालयाने पालिका आयुक्तांसह चार अधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस बजावली. ध्वनीमापक यंत्रे उपलब्ध केल्याने माजी गृहसचिव के. पी. बक्षी यांच्यावरील अवमान नोटीस रद्द. भोंग्यांवरीलच नव्हे, तर अन्य धार्मिक स्थळांवरील कारवाईवरही लक्ष केंद्रीत करण्याची याचिकाकर्त्यांला सूचना.
