उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल मुंबई : कार्यालयाअभावी आणि न्यायालयातील कार्यालयांत परवानगी नसल्याने वकिलांना न्यायालयाच्या आवाराबाहेर वाहनांमध्ये नोटरीची कामे करावी लागत असल्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. वकील आणि विशेषत: नोटरी करणाऱ्या वकिलांनी हा मुद्दा मुख्य न्यायमूर्तीच्या निदर्शनास का आणून दिला नाही, अशी विचारणा केली. तसेच वकिलांच्या सूचनांवर शिफारशी करणारा आदेश देण्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आवारात वाहनांमध्ये नोटरीची कामे केली जात असल्याची बाब एका प्रकरणाच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने संबंधित वकिलाला समन्स बजावत हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली असता वकील शिवाजी धनागे यांच्या वतीने अॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी नेमके प्रकरण काय ते न्यायालयासमोर विशद केले. करोनामुळे वकिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. काही वकिलांना कार्यालये सोडावी लागली. शिवाय न्यायालयातील वकिलांच्या दालनात किंवा न्यायालयाच्या विविधी कार्यालयांत न्यायालयीन कागदपत्रांच्या नोटरीचे काम करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे धनागे हे आपल्या कर्मचारी वर्गासह न्यायालयाच्या आवारात वाहनामध्ये बसून नोटरीचे काम करत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर हा मुद्दा किंवा त्याबाबतचे निवेदन मुख्य न्यायमूर्तीपुढे मांडण्यात का आला नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच या प्रकरणी शिफारशी करणारा आदेश देण्याचे स्पष्ट केले. एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी कागदपत्रांतील दोष आणि रिक्त जागा निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने वाहनांमध्ये नोटरीचे काम करणाऱ्या धनागे यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. चुकांची बिनशर्त माफी मागितल्यानंतर समज देत दोष सुधारण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली होती.
