कंत्राटदाराला दंड ठोठावूनही कामाचा वेग कमी; ‘एमएसआरडीसी’कडून पुन्हा नोटीस
मुंबई : वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू असल्याप्रकरणी कंत्राटदाराला दिवसाकाठी साडेतीन कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतरही कंत्राटदाराने कामाचा वेग वाढविला नसून याचा प्रकल्पाला फटका बसत आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) कंत्राटदारावर पुन्हा नोटीस बजावण्यात येणार आहे.
सुमारे १७.७ किमी लांबीच्या सागरी सेतूचे काम चार टप्प्यांत करण्यात येत आहे. दोन वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात करण्यात आली. मात्र सुरुवातीलाच कामात अडथळे निर्माण झाले. कास्टिंग यार्डचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आणि काम रखडले. पण अखेर एमएसआरडीसीने कास्टिंग यार्डचा प्रश्न मार्गी लावला. त्याच वेळी करोनाचे संकटही आले. या दोन्ही अडथळ्याच्या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसीने कंत्राटदाराला आवश्यक ती मुदतवाढ दिली होती. काही महिन्यांपूर्वी सर्व अडचणी दूर झाल्याने प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात झाली. त्यानुसार कंत्राटदाराला कराराप्रमाणे ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पहिल्या टप्प्यात काही ठरावीक टक्के काम पूर्ण करणे, कामाचा वेग वाढविणे आवश्यक होते. पण कंत्राटदार यात अपयशी ठरल्याने आणि यामुळे प्रकल्प पूर्णत्वास विलंब होणार असल्याने एमएसआरडीसीने कंत्राटदाराविरोधात कारवाईचा बडगा उगारत सप्टेंबरमध्ये नोटीस बजावली.
या नोटिशीनुसार कंत्राटदाराला कामाचा वेग वाढविण्याचे आदेश देण्यात आले. जोपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील अपूर्ण राहिलेले काम पूर्ण करण्यासाठी कामाचा वेग वाढवण्याचे आदेश दिले होते. तोपर्यंत दिवसाला साडेतीन कोटी दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मागील ४० दिवसांपासून दंड आकारण्यात येत असल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या नोटिशीनुसार कामाचा वेग वाढविण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदतवाढही देण्यात आली होती. ही मुदत आता संपुष्टात येत असून कंत्राटदाराने कामाला वेग दिलेला नाही. त्यामुळे त्याला पुन्हा नोटीस बजावण्यात येणार आहे. याविषयी एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक संजय यादव यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
विधि विभागाकडून माहिती एक नोटीस दिल्यानंतरही कंत्राटदार काम पूर्ण करत नसेल तर त्याच्याविरोधात काय कारवाई करायची, करारात कोणत्या तरतुदी आहेत याची विधि विभागाकडून माहिती घेऊन नोटीस बजावली जाणार असल्याचे एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
