भांडवली वस्तूंच्या आयातीवरील खर्च वाढवून दाखविल्याच्या कथित आरोपावरून महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाने (डीआरआय) अदानी उद्योग समूहावर ‘साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा दंड का आकारू नये’ अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर पंतप्रधानपदी विराजमान होत असलेल्या नरेंद्र मोदी यांचे अदानी समूहाशी निकटचे संबंध असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मावळत्या यूपीए सरकारने जाता जाता दिलेला हा धक्का मानला जात आहे.
गेल्या आठवडय़ातच डीआरआयच्या मुंबई कार्यालयातून अदानीच्या समूहातील तीन कंपन्यांवर ही नोटीस बजावण्यात आली होती. आपल्या वीज प्रकल्पांकरिता भांडवली वस्तूंच्या आयातीचे मूल्य दोन हजार कोटी रुपये इतके फुगवून दाखविल्याचा आरोप या अहमदाबाद येथील कंपनीवर आहे. आम्ही अदानीच्या तीन कंपन्यांवर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली असून त्यावर लवकरच उत्तर अपेक्षित आहे, असे डीआरआयच्या सूत्रांनी वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीला सांगितले.
तब्बल १० हजार मेगाव्ॉट वीजनिर्मितीची क्षमता असलेली अदानी पॉवर ही खासगी क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी समजली जाते. याशिवाय जेएनपीटी ही राज्य सरकारच्या ताब्यातील कंपनी ताब्यात घेऊन अदानी समूहाने बंदर व्यवस्थापन क्षेत्रातही आपले हातपाय पसरले आहेत. अदानी पॉवर महाराष्ट्र, अदानी पॉवर राजस्थान आणि महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रीड पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी या तीन कंपनीचे प्रवर्तक गौतम अदानी आणि कंत्राटदार यांच्या नावे जीआरआयने नोटीस बजावली आहे.
अदानी समूहाच्या प्रवक्त्यानेही या माहितीला दुजोरा दिला आहे. आम्ही या नोटिशीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेत असून लवकरच त्याला उत्तर देऊ, असे या प्रवक्तयाने स्पष्ट केले. अदानीने संयक्त अरब अमिरात येथील कंपनीकडून ही वादग्रस्त यंत्रसामुग्री आणि साहित्य विकत घेतले होते. हे साहित्य भारतात आयात करताना त्याचे मूल्य अव्वाच्या सव्वा वाढवून दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे.