दप्तराच्या ओझ्यावर आता उच्च न्यायालयाची देखरेख

विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत वारंवार देण्यात आलेले आदेश आणि शासन निर्णय यांची योग्यरित्या अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही, यावर न्यायालय स्वत: देखरेख ठेवणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच दप्तराच्या ओझ्याबाबत करण्यात आलेली याचिका निकाली काढण्याची सरकारची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी धोरण आखण्यात आले आहे. परंतु, ही तर सुरुवात आहे. हे धोरण योग्य पद्धतीने अमलात येत आहे की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्यावर देखरेख ठेवण्याची गरज असून, न्यायालय स्वत: त्यावर देखरेख ठेवेल, असे न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

स्वाती पाटील यांनी अ‍ॅड. नितेश नेवशे यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. त्या वेळी दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत धोरण आखण्यात आले आहे. तसेच त्याची अंमलबजावणी न केल्यास शाळांचे मुख्याध्यापक आणि शाळेच्या विश्वस्तांना जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे याचिकेतील सगळ्या मागण्या पूर्ण झालेल्या असल्याने ती निकाली काढण्यात यावी, अशी विनंती सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. अंजली हेळेकर यांनी न्यायालयाला केली होती.