घर, कार्यालय किंवा एखाद्या सायबर कॅफेतून आपल्या घराची, दुकानाच्या दस्तावेजांची नोंदणी करण्याची सुविधा देणारी ई-रजिस्ट्रेशन ही नवी प्रणाली नोंदणी व मुद्रांक विभागाने गुरुवारी कार्यान्वित केली. अशा प्रकारची सुविधा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. त्याचप्रमाणे ३१ मे पर्यंत आपल्या जागेचा ७/१२, फेरफार थेट मोबाईलवरही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मात्र यासाठी आधार कार्ड आवश्यक ठरणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने ऑनलाइन दस्तावेज नोंदणीसाठी तसेच मालमत्तेचा तपशील कधीही पाहण्यासाठी ई-रजिस्ट्रेशन आणि ई-सर्च या प्रणाली विकसित करण्यात आल्या आहेत. यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील तसेच राज्यमंत्री सुरेश धस यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन करण्यात आले. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये नोंद होणाऱ्या दस्तावेजांमध्ये ४० दस्तावेज भाडेपट्टय़ाचे असतात. नव्या प्रणालीमुळे घरबसल्या या दस्तावेजांची नोंदणी करता येईल. पासपोर्टप्रमाणेच आपल्या दस्तावेजाची आणि त्यासाठी लागणाऱ्या शुल्काची माहिती ऑनलाइन माहिती भरावी लागणार असून रजिस्ट्रेशनची वेळही आपल्या सोयीची निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र ही प्रणाली आधारशी संलग्न करण्यात आली असून आधार कार्डधारकालाच घरबसल्या दस्तावेजांची नोंदणी करता येईल. तसेच ३०० रुपये भरून ई- सर्चच्या माध्यमातून आपल्या जमिनीची सर्व माहिती घरबसल्या मिळविता येणार आहे. कार्यक्रमास मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक श्रीकर परदेशी, शिक्षण आयुक्त चोकलिंगम आदी उपस्थित होते.ई-रजिस्ट्रेशन आणि ई-सर्चची सुविधा देणारे महाराष्ट्र ठरले पहिले राज्यसध्या २००२ पासूनची माहिती उपलब्ध असली तरी १९८५ पासूनची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे मे अखेर जमिनीचे ७/१२, फेरफाराची सर्व माहिती मोबईलवरही उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.
