अपंगत्वावर जिद्दीने मात करून स्वतच्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रयत्न करताना केवळ २० हजार ते तीन लाख रुपयांच्या शासकीय अर्थसहाय्यासाठीही अनेक जाचक अटीं लादल्या जात असल्याने ही योजना म्हणजे अपंगांसाठी ‘अडथळ्यांची शर्यत’ ठरली आहे. त्यामुळे अपंगांना स्वयंरोजगार पुरविण्यासाठीच्या योजनेचे उद्दिष्ट असफल ठरले असून जास्तीत जास्त अपंगांना त्याचा लाभ मिळू शकत नाही.
राज्य शासनाच्या अपंग वित्तीय महामंडळाकडून ही योजना राबविली जात असून २० हजार ते तीन लाख रुपयांपर्यंत अपंगांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. त्यासाठी ११ अटी लादल्या गेल्या आहेत. अपंगत्व प्रमाणपत्र, वास्तव्याचा पुरावा, निवडणूक ओळखपत्र याबरोबरच उत्पन्नाचा दाखलाही सादर करावा लागतो. दारिद्र्यरेषेखालील किंवा केशरी शिधापत्रिका असली तरी उत्पन्नाचा दाखलाही सादर करावा लागतो.
जो व्यवसाय सुरू करावयाचा आहे, त्यासाठीच्या जागेच्या मालकी किंवा भाडेकराराची प्रत द्यावी लागते. व्यवसायासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा किंवा अन्य यंत्रणेची परवानगी असलेले पत्रही आवश्यक असते. अनेक अपंग हे एखादा लहानसा स्टॉल, फेरीवाला, पोळीभाजी, वडापाव स्टॉल आदी व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रयत्न करतात. जागा व आवश्यक परवाने उपलब्ध नसतात आणि त्यासाठीच अर्थसहाय्य हवे असते. अर्थसहाय्याचा वापर स्वयंरोजगारासाठीच करणार असल्याचे निवेदन १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर द्यावे लागते. उत्पन्नाचा दाखला, हे प्रतिज्ञापत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे परवाने, अधिवास प्रमाणपत्र आदी बाबींसाठी किमान ३-४ हजार रुपये खर्च करावे लागतात. त्याखेरीज शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेतील दोन जामीनदार द्यावे लागतात. केवळ २० हजार रुपयांच्या अर्थसहाय्यासाठीही हे दिव्य पार पाडणे अपंगांना शक्य होत नाही. वास्तविक तीन वर्षांत कर्जफेडीचे पोस्ट डेटेड धनादेश घेतल्यावर अनेक अटी रद्द करणे शक्य असते. पण ते केले जात नाही. सरकार ज्येष्ठ नागरिकांच्या पाठीशी असल्याचे दावे केले जातात, पण या योजनेसाठी ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या अपंगांना मात्र कर्ज दिले जात नाही. वास्तविक त्यांना एखादा स्वयंरोजगार उभा करायचा असेल, तर विशेष सवलत देण्याची आवश्यकता असताना त्यांना अपात्रच ठरविण्यात आले आहे.
इंदिरा एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष रोहिदास लोखंडे यांनी काही अपंगांचे अर्ज महामंडळाकडे नुकतेच सादर केले. काही ना काही त्रुटी करुन अर्जावर कार्यवाही होत नाही. त्यापैकी कोणाला फेरीवाल्याचा तर एका ६० वर्षे वयाच्या महिलेला पोळी भाजी केंद्राचा व्यवसाय करावयाचा आहे. पण त्यांना अर्थसहाय्य दिले जात नाही. हा अनुभव अनेक अपंगांना येत आहे. शेकडो अर्जापैकी एखादा-दुसराच हे अर्थसहाय्य मिळविण्यात यशस्वी ठरत असून २०-५० हजाराची अनेक कर्जे मंजूर करण्यापेक्षा अडीच-तीन लाखाची मोजकी कर्जे मंजूर करण्याकडे अधिकाऱ्यांचा का ‘कल’ असतो, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.