एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने कितीही शौर्य गाजविले, पण त्या जिल्ह्यातील गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्यास त्याच्या शौर्याचे यापुढे कौतुक होणार नाही. कारण शिक्षेचे प्रमाण कमी असलेल्या शेवटच्या तीन जिल्ह्यांमधील अधिकाऱ्यांना कोणतेही पदक वा गौरव करायचा नाही, असे फर्मान गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सोडले आहे.
देशात अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. गेल्या वर्षी राज्यात एकूण गुन्ह्यांच्या तुलनेत शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे अवघे आठ टक्के होते. चालू वर्षांत हे प्रमाण आतापर्यंत १५ टक्क्यांवर गेले आहे. शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात सगळ्यात मागे असलेली नऊपैकी तीन आयुक्तालये आणि अन्य जिल्ह्यांतील शेवटच्या तीन ठिकाणच्या पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचा कोणत्याही पोलीस पदाकाकरिता विचार होणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितले.

नौपाडा पोलिसांचा अहवाल मागविला
ठाण्यात सामाजिक कार्यकर्ते इंदूलकर यांना पोलीस ठाण्यात करण्यात आलेल्या मारहाणप्रकरणी निरीक्षकाची बदली करण्यात आली आहे. मात्र वरिष्ठ निरीक्षक मोरे यांच्या विरोधात तक्रार करण्यात आली आहे. मोरे यांच्या सहभागाबाबत चौकशीत स्पष्ट होईल. याबाबतचा अहवाल मागविण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मोरे यांनी पाठीशी घालण्यात येत असल्याचा आरोप ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

ठाणे, अमरावती आणि औरंगाबाद पिछाडीवर
राज्यातील नऊ पोलीस आयुक्तालयांमध्ये अमरावतीमध्ये शिक्षेचे प्रमाण अवघे ४.३ टक्के आहे. औरंगाबाद (७.८ टक्के ) तर ठाणे आयुक्तालयाचे प्रमाण हे ७.८ टक्के आहे. सर्वाधिक शिक्षेचे प्रमाण हे सोलापूर आयुक्तालयात (२६.७ टक्के) आहे.  मुंबई (१९.३ टक्के) तर पुणे (१९.२ टक्के) आहे. शिक्षेचे प्रमाण कमी असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र (८.२ टक्के), पश्चिम बंगाल (१३.४ टक्के), बिहार (१५.५ टक्के) आहे. सर्वाधिक शिक्षेचे प्रमाण ६५ टक्के हे केरळमध्ये आहे. राजस्थान (६४ टक्के), तामिळनाडू (६२ टक्के) आहे.