सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने दहीहंडी उत्सवाबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची बैठक अखेर सोमवारी पार पडली. दहीहंडी उत्सवाला साहसी खेळाचा दर्जा देण्याबाबत क्रीडा खात्याने तयार केलेल्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची आणखी एक समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र हा मसुदा समितीने गुलदस्त्यातच ठेवला. केवळ या उत्सवाला साहसी खेळाचा दर्जा द्यायचा, इतकेच स्पष्ट करीत ही बैठक पार पडली. दहीहंडी उत्सवात रचण्यात येणाऱ्या थरांमध्ये १२ वर्षांखालील मुलांना सहभागी करू नये, तसेच या उत्सवाबाबत धोरण निश्चित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. त्यानंतर या विषयावर विधानसभेतही चर्चा झाली होती. राज्य सरकारने दहीहंडी उत्सवाबाबत धोरणनिश्चितीसाठी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या समितीची तीन महिन्यांमध्ये एकही बैठक झाली नाही. याबाबत ‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच सोमवारी या समितीची बैठक पार पडली. क्रीडा खात्याने या उत्सवाबाबत मसुदा तयार केला असून तो या बैठकीत सादर करण्यात आला. हा मसुदा समितीच्या काही सदस्यांनाच दाखविण्यात आला आणि तूर्तास तो गोपनीय ठेवावा, असे आदेश देण्यात आले. या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी आशीष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये आमदार प्रताप सरनाईक, जितेंद्र आव्हाड, दहीकाला उत्सव मंडळांचे समन्वयक बाळा पडेलकर, गीता झगडे आदींचा समावेश करण्यात आला. केवळ या उत्सवाला साहसी खेळाचा दर्जा द्यावयाचा आहे, असे निश्चित करून बैठकीचा समारोप करण्यात आला. या बैठकीस समिती अध्यक्ष आशीष शेलार, आमदार प्रताप सरनाईक, प्रशिक्षक अनंत सावंत, विविध विभागांचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
