पंतप्रधान, मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना साकडे खाजगी शाळांमधील मनमानी शुल्कवाढीच्या विरोधात विविध स्तरांवर आंदोलने सुरू असतानाच मकरंद गुर्जर यांनी ऑनलाइन याचिका दाखल करुन देशभरातील पालकांचे लक्ष वेधले आहे. दरवर्षी १० ते १५ टक्के शुल्क वाढविणाऱ्या शाळांवर सरकार काहीच कारवाई करु शकत नाही का? परवानगी दिल्यानंतर सरकारने हात वर करणे कितपत योग्य आहे? असे एक ना अनेक प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहे. शनिवारी या संकेतस्थळावर दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेला पहिल्या पाच तासांमध्ये २५० हून अधिक लोकांनी पाठिंबा दर्शविला असून रविवार संध्याकाळपर्यंत ३१३ जणांनी याचिकेवर स्वाक्षरी केली होती. वाढता खर्च, शिक्षकांचे वेतन वाढविणे अशी विविध कारणे देत अनेक खाजगी शाळा दरवर्षी १० ते १५ टक्क्यांनी शुल्क वाढ करतात. ही शुल्क वाढ करत असताना पालक-शिक्षक संघटनेची मान्यता घेतल्याचेही शाळा प्रशासनातर्फे सांगण्यात येते. मात्र या संघटनेत कोण सदस्य आहेत त्याची सभा कधी झाली व त्याचे इतिवृत्त द्या असे प्रश्न विचारल्यावर त्याचा तपशील देण्यास अनेक शाळा तयार होत नसल्याचे गुर्जर यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. इतकेच नव्हे तर शाळा व्यवस्थापन इतके मुजोर झाले आहेत की ते शिक्षण निरीक्षक, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक यापैकी कोणत्याही अधिकाऱ्यांचे ऐकत नाहीत. तसेच पालकांनाही समर्पक उत्तरे देत नाहीत. असे वास्तववादी चित्रही गर्जुर यांनी याचिकेत नोंदविले आहे.
