राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मोहिमेच्या केवळ ५४ टक्के निधीचा वापर; १३ कोटी रुपये परत देण्याची महापालिकेवर नामुष्की शैलजा तिवले, लोकसत्ता मुंबई : करोना साथीच्या काळात शहरातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी प्रकर्षांने जाणवत असतानाच ‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मोहिमे’अंतर्गत (एनयूएचएम) मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी प्राप्त झालेल्या निधीपैकी केवळ ५४ टक्के निधी वापरला गेल्याचे समोर आले आहे. ४५ टक्के निधी विनावापर पडून राहिल्याने सुमारे १३ कोटी रुपये पालिकेला राज्य सरकारला परत द्यावे लागल्याचे लेखापरीक्षण अहवालातून उघडकीस आले आहे. पालिके च्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २०१८-१९ या वर्षांतील कामकाजाचा अहवाल लेखापरीक्षण विभागाने अहवाल प्रकाशित केला आहे. शहरातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरण्याच्या उद्देशातून एनयूएचएम मार्च २०१४मध्ये सुरू झाले. मुंबई पालिकेतही हा प्रकल्प राबिवण्यात येत असून यासाठी २०१४ ते २०१८ या काळात राज्य सरकारने दिलेल्या निधीपैकी ५२ कोटी निधी पडून होता. २०१८-१९ या वर्षांसाठी मिशनअंतर्गत पुन्हा पाच कोटी रुपयेही पालिकेला प्राप्त झाले होते. त्यामुळे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत पालिकेच्या तिजोरीत ५७ कोटी रुपये जमा असूनही यातील केवळ ५४ टक्के निधीचा वापर पालिकेने केला. शहरात प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेसाठी निधी उपलब्ध असूनही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दुर्लक्ष केले. उपलब्ध निधी विनावापर पडून राहिल्याने पालिकेला १३ कोटी रुपये राज्य सरकारला परत करावे लागले. सध्या आरोग्य विभागाकडे १२ कोटी रुपयांचा निधी पडून असल्याचे ताशेरे लेखापरीक्षण विभागाने या अहवालात आरोग्य विभागावर ओढले आहेत. यासंबंधी पालिकेच्या आरोग्य विभागाशी वारंवार संपर्क करूनही संपर्क होऊ शकलेला नाही. मोबाइल मेडिकल युनिटचा प्रस्ताव कागदावरच दुर्गम भागात प्राथमिक, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने पाच मोबाइल मेडिकल युनिट चालविण्यास मान्यता दिली होती. परंतु प्रत्यक्षात ही युनिट कार्यरत झालेली नाहीत, असे लेखापरीक्षण अहवालात स्पष्ट केले आहे. झोपडपट्टी भागांतही वैद्यकीय शिबिरांकडे पाठ झोपडपट्टीत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करण्याच्या हेतूने यूपीएचसी स्तरावर दोन वेळा शिबिरे घेणे अपेक्षित होते. पालिकेने मात्र नियोजित १०० शिबिरांपैकी केवळ ७१ शिबिरे आयोजित केली. यासाठी राखीव ठेवलेल्या १० लाख रुपयांपैकी पाच लाख रुपयांचा विनियोग केला गेला. जनजागृतीचे कार्यक्रमही कागदावरच समाजात आरोग्यविषयक जनजागृतीसाठी ८०० ते एक हजार लोकसंख्येमागे ८ ते १० सदस्यांची महिला आरोग्य समिती स्थापन केली जावी. जननी सुरक्षा, जननी शिशू सुरक्षा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य इत्यादी योजनांबाबत जनजागृती निर्माण करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे नियोजन महिला आरोग्य समितीने करणे अपेक्षित होते. समितीच्या प्रशिक्षणांसह एकही जनजागृती कार्यक्रम पालिकेने घेतलेला नाही. त्यामुळे यासाठी राखीव ठेवलेला तीस लाख रुपयांचा निधीही विनावापर पडून राहिला. असंसर्गजन्य आजारांच्या केवळ सहाच शिबिरांचे आयोजन या निधीतून पालिकेतर्फे असंसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी प्रत्येक सार्वजनिक आरोग्य केंद्रावर वर्षांतून दोन शिबिरे घेण्यात येणार होती. यासाठी ४० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली होती. परंतु पालिकेने नियोजित १२० शिबिरांपैकी केवळ सहाच शिबिरे घेतली. यासाठी ४० लाख रुपयांतील निव्वळ ४६ हजार रुपये पालिकेने खर्च केले. ‘एनयूएचएम’अंतर्गत पालिकेच्या निधीची स्थिती (रुपयांमध्ये) ५७ कोटी ९० लाख एकूण उपलब्ध निधी ३१ कोटी ६२ लाख खर्च केलेला निधी १३ कोटी ५८ लाख राज्य सरकारला परत केलेला निधी १२ कोटी ६८ लाख सध्या उपलब्ध निधी
