एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मुंबई : संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशींचा अहवाल मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवा आणि त्यावर निर्णय घ्या. तसेच ११ मार्चला या निर्णयाची माहिती द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला दोन आठवडय़ांची मुदत दिली. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या समितीच्या शिफारशींचा अहवाल मोहोरबंद पाकिटात न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अहवालाची प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांतर्फे करण्यात आली होती. मात्र अहवालाची प्रत प्रतिवाद्यांना उपलब्ध करून दिली जाऊ शकत नाही. तसे करायचे असल्यास त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे, असे शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर अहवालातील सकारात्मक बाबींची तरी सरकारने माहिती द्यावी, अशी मागणी संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांतर्फे करण्यात आली. समितीच्या मान्य करण्यात आलेल्या शिफारशींशी आर्थिक गणित जोडलेले आहे. या मागण्यांमुळे सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा येऊ शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दर्शवलेल्या मागण्यांच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच हा अहवाल मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर सादर करून त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कामावर रुजू होण्याचे आवाहन संपकरी कर्मचाऱ्यांमुळे ग्रामीण भागांतील नागरिकांची विशेषत: शाळकरी मुलांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीने आपला अहवालही सादर केला आहे. त्यामुळे आतातरी संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन एसटी महामंडळातर्फे करण्यात आले. तर आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या ३५ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. शिवाय कर्मचारी संपावर नसून दुखवटा पाळत असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
