क्षयरोगाच्या विळख्यात मृत्युमुखी पडणाऱ्या मातांच्या वाढत्या संख्येमुळे राज्य सरकारच्या कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन व शालेय आरोग्य विभागाने चिंता व्यक्त करीत या संदर्भात सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘एमडीआर’ (मल्टी ड्रग रेझिस्टन्स) क्षयामुळे बळी पडणाऱ्या मातांची, तसेच त्यांच्यावर केलेल्या उपचाराची इत्थंभूत माहिती गोळा करण्याचे आदेश राज्यांतील जिल्हा परिषद आणि महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये क्षयाचा विळखा हळूहळू घट्ट होऊ लागला आहे. हा संसर्गजन्य आजार अनेकांना जडल्याचे आढळून आले आहे. उपचारात टाळाटाळ केल्यामुळे रुग्णांना ‘एमडीआर’ क्षयाची लागण होऊ लागली असून यामध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. क्षयाच्या वाढत्या प्रसाराची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. क्षयाला बळी पडणाऱ्या मातांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश राज्य कुटुंब कल्याण, मात-बाल संगोपन आणि शालेय आरोग्य विभागाने जिल्हा पारिषदा आणि महापालिकांना दिले आहेत.  माता अन्वेषणासाठी संस्थास्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या गुणवत्ता अभिवचन समिती पुढे सादर करण्यात येत होता. गेल्या वर्षांपर्यंत संस्थास्थरावर अथवा घरी किंवा रस्त्यावर झालेल्या माता मृत्यूंचे अन्वेषण करण्यात येत होते. मात्र ‘एमडीआर’ क्षयामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या मातांची या अहवालात तपशीलवार माहिती देण्यात येत नव्हती. त्यामुळे आता ‘एमडीआर’ क्षयाला बळी पडणाऱ्या मातांची इत्थूंभूत माहिती गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
खासगी अथवा सरकारी रुग्णालयांमध्ये क्षयामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या मातांची माहिती तात्काळ इ-मेल अथवा फॅक्सद्वारे कळविण्याचे आदेश महापालिका आणि जिल्हा परिषदेतील आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मृत्युमुखी पडणाऱ्या संबंधित मातेच्या उपचारात कोणत्या टप्प्यावर विलंब झाला, त्याची कारणे काय, सेवेमध्ये कोणत्या प्रकारच्या त्रुटी आढळल्या, त्यामागील कारणे आदी बाबी अहवालात स्पष्ट कराव्यात, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा गुणवत्ता अभिवचन समितीची दर महिन्याला बैठक घ्यावी, मागील बैठकांमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय आणि केलेल्या सूचनांवर कारवाई झाली की नाही याचा आढावा या बैठकांमध्ये घ्यावा, १ एप्रिल २०१४ पासून आजतागायत मृत्युमुखी पडलेल्या मातांना ‘एमडीआर’ क्षयाची बाधा झाली होती का, असल्यास त्याबाबतचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही संबंधितांना करण्यात आल्या आहेत.