मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील आठमजली ‘अधीश’ बंगल्याचे बेकायदा बांधकाम हटविण्याबाबत सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) उपविभागीय अधिकाऱ्याने काढलेला आदेश मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. राज्य सरकारने आठ दिवसांतच हा आदेश मागे घेतल्याने राणे यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
राणे यांनी कालका रिअल इस्टेट या कंपनीच्या माध्यमातून या आदेशाला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी होण्यापूर्वीच राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्तान्त सादर केले. ते त्यांनी वाचूनही दाखवले. त्यानुसार राणे यांच्या बंगल्याचे बेकायदा बांधकाम हटविण्याबाबत सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याने काढलेला आदेश आपल्या सल्ल्यानुसार मागे घेण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम हटवण्याबाबतचा आदेश मागे घेण्यात येत असला तरी कारवाई करण्याचा आमचा अधिकार राखून ठेवत आहोत, असेही कुंभकोणी यांनी या वेळी स्पष्ट केले. महाधिवक्त्यांचे म्हणणे नोंदवून घेऊन न्यायालयाने राणे यांनी आदेशाविरोधात केलेली याचिका निकाली काढली.
राणे यांच्या बंगल्यातील बांधकाम पाडण्याबाबतचा आदेश २१ मार्चला काढण्यात आला होता. राणे यांचा हा बंगला सागरी किनारा नियमन क्षेत्रासाठी असलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याचा आरोप करून हा आदेश काढण्यात आला होता. सागरी किनारा परिसरातील पर्यावरणाचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांतर्गत हा आदेश काढण्यात आला होता, परंतु कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याशिवाय आणि अधिकारक्षेत्राशिवाय हा आदेश काढण्यात आल्याचा दावा करून राणे यांनी तो रद्द करण्याची मागणी केली होती.
