राज्यातील शाळांना १ एप्रिलपासून वेतनेतर अनुदान

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना १ एप्रिल २०१३ पासून वेतनेतर अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर केला.

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना १ एप्रिल २०१३ पासून वेतनेतर अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर केला. मात्र, हे वेतनेतर अनुदान पाचव्या वेतन आयोगानुसार न देता सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षक परिषदेचे संघटकमंत्री अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
राज्यातील शाळांचे वेतनेतर अनुदान २००४ सालापासून बंद करण्यात आले होते. शाळांना वेतनेतर अनुदान द्यावे, यासाठी गेली काही वर्ष शिक्षक परिषदेचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. शिक्षक परिषदेने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रास्ता रोका आंदोलनही केले होते. शिक्षकांकडून होत असलेली ही मागणी लक्षात घेऊन वेतनेतर अनुदान देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Other than salary grand to the state school from 1st april

ताज्या बातम्या