महापालिका आयुक्तांचे आदेश मुंबई : पालिकेच्या इमारती, रुग्णालये, शाळांसह अन्य विभागांच्या कार्यालयांच्या इमारतींची पुन्हा एकदा अग्निसुरक्षाविषयक तपासणी करण्याचे, तसेच मुंबईतील सर्वच अन्य इमारती, सार्वजनिक वास्तू आदी ठिकाणची अग्निसुरक्षाविषयक उपकरणे कार्यरत आहेत की नाही याची पडताळणी करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी गुरुवारी दिले. अंधेरी येथील अग्नितांडवानंतर पालिका खडबडून जागी झाली आहे. अग्नितांडवाच्या पार्श्वभूमीवर पालिका मुख्यालयात पालिका आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक विशेष आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या आढावा बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी, आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे, पालिका रुग्णालयांचे अधिष्ठाता, यांत्रिकी व विद्युत खात्याचे प्रमुख उपायुक्त, उपायुक्त (आपत्ती व्यवस्थापन) प्रभात रहांगदळे आदी उपस्थित होते. पालिका रुग्णालयांची तातडीने अग्निसुरक्षाविषयक तपासणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी अग्निशमन दलाला दिले. रुग्णालयांची तपासणी करताना संबंधित रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या साहाय्यक आयुक्तांचे सहकार्य घ्यावे. रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने अतिरिक्त बाबी करावयाच्या असतील तर त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, असेही प्रवीणसिंह परदेशी यांनी स्पष्ट केले.पालिकेच्या इमारतींसह मुंबईमधील अन्य इमारतींमध्ये नियमानुसार अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यरत आहे की नाही, याची खातरजमा करावी, असेही आदेश त्यांनी दिले.पालिकेच्या सर्वच विभाग व खात्यांनी आपापल्या स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत नियमित सराव कवायती कराव्या, निरुपयोगी सामान, भंगार वस्तू, जुनी कागदपत्रे आदींची विल्हेवाट लावावी, पालिकेच्या इमारतींमधील विद्युत यंत्रणा व वायरिंगची नियमित तपासणी करावी, असे आदेशही प्रवीणसिंह परदेशी यांनी या बैठकीत दिले. जप्त केलेल्या गॅस सिलिंडरबाबत धोरण आखणार अग्निशमन दलाने गेल्या सहा महिन्यांमध्ये मुंबईतील विविध ठिकाणांहून तब्बल ११ हजारांहून अधिक अनधिकृत गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले. जप्त केलेले गॅस सिलिंडर गॅस वितरण कंपन्यांकडून पुन्हा वापरात आणण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनधिकृत गॅस सिलिंडर जप्त केल्यानंतर त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी वा लिलाव करण्यासाठी धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश प्रवीणसिंह परदेशी यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपायुक्तांना दिले.
