खासगी शाळांकडून भरमसाठ फी आकारण्यात येत असलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती व्ही. जी. पळशीकर समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार आता शाळेतील २५ टक्के पालकांनी तक्रार केली तर, शूल्क नियंत्रण समिती (एफआरसी) या संदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज (दि.२०) विधानसभेत दिली. विधानसभेत अतुल भातखळकर, अस्लम शेख या सदस्यांनी मुंबईतील काही खासगी शाळांमधील पालकांनी फी वाढीविरुध्द लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देतांना तावडे यांनी सांगितले की, शिक्षणाच्या व्यापारीकरणास शैक्षणिक संस्थांकडून भरमसाठ शुल्क आकारण्याची प्रथा व शैक्षणिक संस्थांच्या नफेखोरीस आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) लागू करण्यात आला आहे. मुंबईतील काही खासगी शाळांमधील फी वाढीविरुध्द केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने संबंधित शाळा व्यवस्थापन व पालकांसमवेत एकत्रित बैठक घेऊन संबंधितांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, शैक्षणिक साहित्यांची खरेदी ही शाळेमधून करण्याबाबत पालकांवर सक्ती करण्यात येऊ नये याबाबतच्या सूचना व्यवस्थापनास देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शूल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ ची अंमलबजावणी १ डिसेंबर, २०१४ पासून संपूर्ण राज्यात करण्यात येत आहे. शाळा व्यवस्थापनाकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत पालकांकडून तक्रारी प्राप्त होत होत्या. या अनुषंगाने या अधिनियमाचा अभ्यास करुन अधिनियमात सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.जी.पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मे २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली. समितीला प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती व समितीसमोर मांडलेल्या सर्व बाबी विचारात घेऊन समितीने अहवाल शासनास दि. ६ डिसेंबर, २०१७ रोजी सादर केला आहे. या अहवालात केलेल्या शिफारशींबाबत शासनाकडून पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे.
